अध्यादेश र संवैधानिक परिषदबारे प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय सभामा कडा आलोचना

प्रधान न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवादित विषय उठाउँदै सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी हुन्। उनका अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले महिलाको सम्मानमा चोट पुगेको छ।सांसद पन्तले विगतमा व्यक्तिगत विषयमा संवेदनशीलता देखाउने प्रधानमन्त्रीले हाल एक सक्षम महिला अधिकार तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमाथि राजनीतिक शक्तिको आधारमा दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाइन्। उनले यसलाई महिलामाथि संस्थागत हिंसाको स्वरूपको रूपमा चित्रण गर्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनका अनुसार महिला भएकै कारण कार्यवाहक भूमिकामा रहेकी वरिष्ठ महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि लक्षित आलोचना तथा हस्तक्षेप भएको जस्तो अवस्था देखिएको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थापन र संसदीय बहुमतको प्रयोगले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।  

त्यस्तै, उनले वर्तमान सरकार गठनका क्रममा प्रस्तुत गरिएका परिवर्तनका नाराहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा पनि थप विवाद सिर्जना गरेको बताइन्।

सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको कदमले सर्वोच्च अदालतप्रति रहेको सार्वजनिक विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै यसले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको धारणा राखिन्।