समावेशीकरणको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएकी छिन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक आज उद्घाटन गर्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले गरिरहेको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताइन् ।

उनले परिषद् बैठकबाट गरिने निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, साथै आदिवासी जनजातिहरूको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि परिषद् बैठकले स्पष्ट दिशा तय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

उनले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन् ।

#प्रधानमन्त्री कार्की