काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीमा धेरै व्यक्ति पर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि देशका धेरै नागरिकहरू कालोसूचीमा पर्नु राम्रो नभएको बताए ।
उनकाअनुसार धेरै मानिसहरू कालोसूचीमा नपर्ने हो भने धेरै कर्जा प्रवाह हुने स्थिति आउन सक्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले तरलता बढी हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने, विपन्न वर्गले पाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु रहेको बताए ।
उनका अनुसार खास गरी कृषिमा जाने कर्जा, ब्याज अनुदानमा जाने कर्जाको रकम सरकारले भुक्तानी नदिएको कारणले १० अर्ब त्यो बाँकी थियो । जस कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान नदिएपछि थप लगानी गरेका थिएनन् तर आफू जिम्मेवारीमा आएपछि १० अर्ब अनुदान निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘कालो सूचीमा धेरै मान्छेहरू पर्नु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे । नेपाल सरकारको राजस्वमा योगदान पुर्याउन सक्थे । त्यो ढोका बन्द भयो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार त्यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुन लागेको र त्यसले पनि तरलता आगामी दिनमा घट्ने खनालको विश्वास रहेको छ ।
उनले बेरुजु कम गर्न प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १७ मंसिर २०८२, १७ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अन्तरिम सरकार सुरक्षित तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छ: अर्थमन्त्री खनाल
‘निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले गर्छ’ : अर्थमन्त्री खनाल
जेन जेड आन्दोलनमा जलाइएका संरचनाको पुनर्निर्माण २ महिनापछि सुरु गर्ने अर्थमन्त्री खनालको दाबी
अर्थमन्त्री खनालसँग कोरिया गणतन्त्रका राजदूतको शिष्टाचार भेट
‘जेनजी आन्दोलनको बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटेको क्षति सरकारले व्यहोर्छ’: अर्थमन्त्री खनाल
अर्थमन्त्री खनाल र जाइकाका उपाध्यक्षबीच भेट