काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीमा धेरै व्यक्ति पर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि देशका धेरै नागरिकहरू कालोसूचीमा पर्नु राम्रो नभएको बताए ।
उनकाअनुसार धेरै मानिसहरू कालोसूचीमा नपर्ने हो भने धेरै कर्जा प्रवाह हुने स्थिति आउन सक्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले तरलता बढी हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने, विपन्न वर्गले पाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु रहेको बताए ।
उनका अनुसार खास गरी कृषिमा जाने कर्जा, ब्याज अनुदानमा जाने कर्जाको रकम सरकारले भुक्तानी नदिएको कारणले १० अर्ब त्यो बाँकी थियो । जस कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान नदिएपछि थप लगानी गरेका थिएनन् तर आफू जिम्मेवारीमा आएपछि १० अर्ब अनुदान निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘कालो सूचीमा धेरै मान्छेहरू पर्नु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे । नेपाल सरकारको राजस्वमा योगदान पुर्याउन सक्थे । त्यो ढोका बन्द भयो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार त्यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुन लागेको र त्यसले पनि तरलता आगामी दिनमा घट्ने खनालको विश्वास रहेको छ ।
उनले बेरुजु कम गर्न प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १७ मंसिर २०८२, १७ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अर्थमन्त्री खनालद्वारा कूटनीतिक राहदानी फिर्ता
निर्वाचनका निम्ति स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने अर्थमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजना मात्र रोकिएको अर्थमन्त्री खनालको प्रष्टीकरण
निर्धक्क भएर निर्वाचनमा खटिन अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खनालको जोड
‘नगद कारोबार सीमित गर्दै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने सरकारको नीति’ : अर्थमन्त्री खनाल