मधेसमा एक्लिँदै एमाले, राप्रपा र संघीय समाजवादीको मात्रै सहारा

काठमाडौं । सरकार गठन प्रक्रियामा नेकपा एमालेले गरेको चरम राजनीतिकरण पछि मधेस प्रदेश सभामा एमाले एक्लिदै जान थालेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कांग्रेस र एमाले एकातिर र अरु दल अर्काेतिर रहने अवस्था थियो । 

तर, सोनलले विश्वासको मत लिने बेला माओवादी केन्द्रभित्र दुई जना सांसदले संसदमै गरेको विद्रोहपछि उनले विश्वासको मत भन्दा अगाडी राजीनामा दिए । त्यसपछिको खेल भने एमालेले जालझेलपूर्ण खेल्न थाल्यो । कांग्रेसलाई समेत थाहै नदिई प्रदेश प्रमुखले एमाले नेतालाई प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुत्तः गरिदिइन् । 

विरामी भई काठमाडौं उपचारमा जान लागेको भनी हिँडेकी प्रदेश प्रमुखले बर्दिबासको होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाइन् । त्यसपछि झन् मधेसको राजनीति किचलोमा फसेको छ । प्रदेश प्रमुख थिए, एमालेकै राजनीति गरेका । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकिय सचिव काम गरेका इन्द्र भण्डारीका काकी । प्रदेश सभामुख एमालेकै नेता रामचन्द्र मण्डल । अहिले मुख्यमन्त्री बनेका छन्, एमालेका सरोजकुमार यादव । 

एमालेले पदीय हैसियतमा रहेका नेताहरुलाई पदीय आचरण विपरित सरकार कब्जा गर्ने नियतका साथ जसरी काम गरे त्यसले एमालेलाई प्रदेश सभामा एक्लाउँदै लगेको छ । सभामुख विरुद्द पनि अहिले अन्य दलका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा लगेका छन् । उपसभामुखले तोक लगाएको उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मधेस प्रदेश सभाले जनाएको छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सत्तापक्षबाट एमालेका २५ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादीबाट एक–एक गरी २७ सांसद छन् । तर, एमालेका एक सांसद निलम्बित रहेकाले सत्तापक्षका २६ सांसद छन् । विपक्षीबाट ८० सांसद रहेकामा लोसपाका एक निलम्बित रहेकाले ७९ सांसद छन् । यसरी प्रदेश सभामा १०५ सांसद कायम छन् । सभामुखलाई पदमुक्त गर्न सभामा कायम संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । जसका लागि ७० सांसद भए पुग्छ । विपक्षीसँग यो संख्या छ । 

यही बुझेर प्रदेश सभामुखले ५ जना सांसद पदमुक्त गरेका छन् । १० पटक सम्म विना सूचना अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख मण्डलले ५ सांसद निलम्बन गरे । तर उपसभामुखले सभामुखले गरेको पदमुक्तको कारवाहीलाई बदर गरिदिएकी छिन् । मण्डलले ५ जना सांसद पदमुक्त गरेपछि आफुविरुद्दको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने देखेपछि त्यस्तो प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । 

यसले झन् एमालेलाई मधेस प्रदेशमा एक्लाएको छ । जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्दासम्म एमाले कांग्रेस एकै ठाँउमा रहेपनि कांग्रेसले अहिले एमालेको चालबाजी र सत्ता कब्जाको रणनीति बुझेपछि साथ छोडिदिएको छ ।एमालेलाई अहिले राप्रपा र संघीय समाजवादीको मात्र साथ छ । यसरी हेर्दा निलम्बनमा परेका एक जना गरी २७ जना सांसद छन् । 

अव सभामुखविरुद्दको प्रस्ताव कसरी अगाडी बढ्छ ?

अविश्वास प्रस्ताव विपक्षीहरुले प्रदेश सभामा लैजाँदा सभामुखले रोक्न खोजे । त्यसपछि उपसभामुखले तोक लगाएपछि प्रदेश सभाका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेको छ । तर सचिवले पनि प्रस्ताव दर्ता भने गरिसकेका छैनन । उनले अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै दर्ता भने गरिसकेका छैनन । आज यस बारेमा उनले निर्णय लिने छन् । प्रदेश सभामा आएको प्रस्ताव दर्ता नगरी सचिवलाई सुखै छैन । 
 
‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रदेश सभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस भएको छ । उक्त प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियामा छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयले भनेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश सभा मा दर्तापछि प्रदेश सभा सचिवले आगामी बैठकको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव रहेकाले उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । प्रदेश सभा २२ कात्तिकयता बसेको छैन ।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी ९यो प्रस्तावको हकमा उपसभामुख०ले प्रस्ताव दर्ता, छलफल र निर्णयका लागि मिति तोक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुनेभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।

छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र ती व्यक्तिले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछन् । आरोप लागेका पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछन् ।

अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछन् । यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछन् । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।

त्यसपछि सभाको निर्णय दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । उक्त प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख स्वतस् पदमुक्त हुनेछन् ।