काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं उपत्यकामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आन्दोलन नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीको निष्क्रियता र केही शङ्कास्पद गतिविधिहरूलाई लिएर पीडित प्रहरी कर्मचारीका नाममा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा छानबिनको माग गर्दै निवेदन परेको हो ।
निवेदनमा भदौ २४ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमाथि आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई आगजनी गर्न दिएको घटनालाई विशेष रूपमा उठाइएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि कर्फ्यु आदेश जारी भए पनि नेपाली सेना परिचालित नहुनुलाई शङ्कास्पद भनिएको छ । यसबाहेक, प्रहरीले हतियार लुट्न दिई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याएको र यसले देशलाई गृहयुद्धको खतरामा धकेलेको गम्भीर आरोप पनि निवेदनमा लगाइएको छ ।
निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपी, एआईजीपी लगायतका उच्च अधिकारीहरूले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल लगायतका विभिन्न अधिकारी र प्रहरीको मिलेमतोमा रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्न खोजिएको आशङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ ।
यस घटनाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र संवैधानिक प्रक्रियामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २४ असोज २०८२, ०९ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जेनजी आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रमा करिब ७८ करोड क्षति, पत्रकारका ३८ निजी सवारी साधन जले, सरकारलाई राहत प्याकेज दिन आग्रह
चितवनमा जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गर्ने २८ जना पक्राउ
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुकाे वर्गीकरण सम्बन्धि कार्यविधि तयार
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका घाइतेका ५ बुँदे माग
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
बानेश्वरमा भदौं २३ मा यसरी चलेको थियो गोली....