काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्तरका निजामती ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा मागेर सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले संविधान, ऐन र नियमलाई समयानुकूल निर्माण वा संशोधनमार्फत मात्र रूपान्तरण सम्भव हुने र त्यसका लागि सबै कर्मचारीहरूको साझा अठोट अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल र स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठन नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लिएको निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारका निर्णय कुन कार्यान्वयन योग्य वा अयोग्य हो भन्ने छुट्याएर काम गर्ने हो भने राज्य संयन्त्र नै असफल हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संयुक्त ट्रेड युनियनको समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर्मचारीलाई मन, वचन, कर्म र निष्ठाका साथ लाग्ने अपिल गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०८ असोज २०८२, १५ : ४४
लेखकबाट थप