प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टास्सिरहने केपी ओलीको हठ जनतालाई स्वीकार छैन

देशको सडक फेरि रगताम्य भएको छ । राजधानीदेखि इटहरीसम्म उठेको युवाको स्वरलाई राज्यले सुन्नुभन्दा गोली र लाठीले दबाउन खोज्यो ।

परिणामस्वरूप १९ जना भरभराउँदो युवाले जीवन गुमाए, सयौं उपचारमा छन्, दर्जनौं गम्भीर अवस्थामा अस्पतालको आइसियूमा तड्पिरहेका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा स्थापना गरिएको राज्य संरचना, नागरिककै छातीमाथि बन्दुक ताकेर बस्ने प्रहरी शासनमा रूपान्तरण भएको जस्तो दृश्य देखिएको छ ।

‘जेन–जी’ भनिने पुस्ता भविष्यप्रति बढी सचेत र पारदर्शिताप्रति बढी आक्रोशित छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार, अन्याय र बेथितिविरुद्ध सडक रोजे । तर सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया संवाद होइन, गोली आयो । सरकारका वेथिती, भष्टाचारका विरोधको रेसियो बढेपछि दर्ता-सूचीकरणका नाममा कानुन नबनाई निर्देशिकाका भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने काम झन सरकारले गरयो ।

सामाजिक सन्जाल बन्द गराएर अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता बन्देज लगाउने कामले असन्तोष झन् फैलियो, युवाहरुले सडक रोजे । सडक रोजेका सचेत नयाँ पिढीका युवाहरुमाथी अन्ततः सुरक्षाकर्मीमार्फत अन्धाधुन्ध गोली वर्षाइयो । यो केवल सुरक्षात्मक चुक नभई गणतन्त्रको आत्मामाथि शासकहरुले आफनो कुर्सीका लागि मात्र सोचेर गरिएको अक्षम्य आक्रमण हो ।

गृहमन्त्रीको राजीनामाले दोष धुन सक्दैन । जब प्रधानमन्त्री स्वयं आन्दोलनकारीलाई होच्याउने भाषामा गिज्याउँदै हिँड्छन्, तब यो नरसंहारको नैतिक जिम्मेवारी उनको काँधमै आउँछ । १९ सहिदको रगतमा लतपतिएर अझै कुर्सीमा नै टास्सिरहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हठ जनतालाई स्वीकार छैन । यसमा कुनै राजनीतिक बहाना हुँदैन । यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पदत्याग नै एक मात्र नैतिक विकल्प हो । उनलाई कुर्सीमा टाँस्सिरहने छुट छैन ।

विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्, तर उनीहरूको स्वरमा पनि सत्ता समीकरणको खेल मिसिएको अनुभूति हुन्छ । सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्ट आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर यो नैतिक जागरण हो वा केवल अवसरको खोजी, त्यसको जवाफ समयले दिनेछ । राजनीतिक शक्ति–खेलमा सहिद युवाको बलिदान बार्गेनिङको सामग्री बन्ने खतरा भने गम्भीर छ ।

सबैभन्दा गहिरो सत्य के हो भने, यी सहिदहरूले नेपाली राजनीति र आन्दोलनको इतिहासमा नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन् । विगतका आन्दोलनहरूले दशकौंमा ल्याएको सहिदको संख्या, यसपटक केही घण्टामै नाघिएको छ । यसको अर्थ आन्दोलन केवल क्षणिक विरोध होइन, संरचनागत रूपमा तयार हुँदै गएको छ । यी युवाहरूको साहस र बलिदानले राजनीतिक भूगोल नै फेरिन सक्ने संकेत दिन थालेको छ ।

कसको शासन छ यो मुलुकमा ? जनताको, कि कुर्सीमा टाँसिन बस्नेहरूको ? लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नाममा यदि लोकतन्त्रकै आत्मा हत्या हुन्छ भने त्यसलाई शासन भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद्ले जनताको रगतले लतपतिएको हात लिएर अब सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार गुमाइसकेका छन् ।

देशलाई अब आवश्यक दमन होइन, संवेदनशील संवाद र निडर आत्मालोचना आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, प्रहरी प्रमुखहरुले राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरुमाथी न्यायिक छानबिन गरेर दण्डनीय पनि बनाउनु पर्छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाले पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार छैन । उनले किन्तु परन्तु नभनी तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।

आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरेर होइन, कारणलाई सम्बोधन गरेर मात्र निकास खोज्न सकिन्छ । सहिदहरूको बलिदान बेकार नजाओस् भने, युवाको आवाजलाई सम्मान गर्नैपर्छ । इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ- रगतले आन्दोलनलाई दबाउन सकिँदैन, बरु त्यसले नयाँ इतिहास लेख्छ ।