‘निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख खुड्किलो’ : मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाले मंगलबार सर्वसम्मत रूपमा निजामती विधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐन अनुसार सञ्चालन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि निजामती विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेले बताइन् । ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाइड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘निजामती ऐन जारी गर्नु पर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौँ ।’ ‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क गर्‍यौँ, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू छलफलको क्रममा राखिन ।

‘कतिपय कुराहरू समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुराहरू पनि माननीयहरूको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ ।’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ‘आमचासोको रूपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतिमा टुङ्ग्यायौँ ।’

संसद्को यही अधिवेशनमा निजामती विधेयक पारित हुन्छ या हुन्न भन्ने संशय अव अन्त्य भएको मन्त्री न्यौपानेको भनाई थियो । ‘म जहाँ जाँदा पनि सबैले सोध्ने प्रश्न थियो, निजामती विधेयक कहिले आउँछ भन्ने थियो ।’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘मैले यही संसद्को अधिवेशनमा विधेयक आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, त्यसकालागि म अहोरात्र पनि खटिएको थिएँ । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप निर्धारित मितिमै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित भएको छ ।’मन्त्री भएर शपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता नै चालु संसद् अधिवेशनमा नै यो विधेयक पारित गर्ने रहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।

त्यस्तै कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षको हुनेछ । कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूको वृत्ति विकासकालागि नै अवकाशको उमेर सम्बन्धी विषयमा सरकारको तर्फबाट धारणा राखेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले अवकाशको उमेर सम्बन्धी विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको प्रस्ट पारिन् ।