ओलीका कारण शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्छ: देव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अवरुद्ध भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यो आरोप यस्तो समयमा आएको छ, जब माओवादी केन्द्र आफैँभित्र गहिरो वैचारिक र साङ्गठनिक अन्तरसंघर्षबाट गुज्रिरहेको छ ।

पार्टीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबिच बढेको मतान्तर सतहमा आइरहँदा आज सकिने भनिएको स्थायी समिति बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । यस बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्ने र सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने तालिका भएकोले पार्टीभित्रको सङ्कट र शान्ति प्रक्रियाको भविष्य दुवैलाई एकसाथ बहसमा ल्याएको छ । 

ओलीमाथि गुरुङको गम्भीर आरोप

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओली शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कहिल्यै पनि सकारात्मक नरहेको दाबी गरे । उनले ओलीका विचार, सोच र धारणाहरू ‘प्रो–दरबारिया’ शक्तिहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गर्दै तत्कालीन समयमा दरबारिया शक्तिहरू शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा रहेको र ओलीको सोच पनि उनीहरूसँगै सामिप्यतामा रहेको बताए ।

गुरुङले भने,  ‘उहाँका सोचहरू, विचारहरूमा तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका बेलामा पनि सायद उहाँ फरक सोच विचार, फरक मत रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि उहाँको सोचहरू पनि कता कता प्रो–दरबारियाहरुकै नीति, सोच र विचारहरूसँग सायद सामिप्यता थियो भन्ने लाग्छ । त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नेतृत्व आइसकेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’

पछिल्लो समय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भए पनि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेकाले शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेमा गुरुङले आशङ्का व्यक्त गरे । उनले ओली नेतृत्वको सरकार शान्ति प्रक्रियाप्रति दृढतापूर्वक उभिएमा मात्र बाँकी कार्यभार हल हुने, अन्यथा यसलाई केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएमा समस्या ज्युँका त्युँ रहने खतरा औँल्याए । गुरुङका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू हाल ‘दोबाटो’ छन्, जसको भविष्य सरकारको नियत र दलहरूको इमानदारितामा निर्भर गर्दछ । 

शान्ति प्रक्रियाको मर्म र दलहरूको भूमिका

महासचिव गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल माओवादीको मात्र नभएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सामेल सबै राजनीतिक शक्तिहरूबिचको साझा सम्झौता भएको स्मरण गराए । उनकाअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेका थिए । गुरुङले कोइरालाको निधनपछि काँग्रेस नेतृत्वले त्यो भावनालाई कति आत्मसात ग¥यो भन्ने विषय समीक्षाको विषय भए पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल निरन्तर नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नो पार्टी सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।

उनले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले सकारात्मक भूमिका खेलेको तर पार्टी नेतृत्व केपी शर्मा ओलीमा सरेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप दोहोर्याए । उनको तर्क छ कि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ, किनकि यो कुनै एक पक्षको मात्र नभएर मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनसँग जोडिएको साझा दायित्व हो ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र स्थायी समिति बैठक

वाह्य रूपमा शान्ति प्रक्रियाको चुनौती चुलिँदै गर्दा माओवादी केन्द्र आन्तरिक कलहले थप जटिल अवस्थामा छ । पछिल्ला केही दिनयता पार्टी नेताहरूका भिन्न भिन्न विचार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मतान्तरलाई स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी, नेता जनार्दन शर्माले पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया, सरकारको कामकारबाही र वैचारिक दिशामाथि उठाएका प्रश्नले दाहाल पक्षलाई दबाबमा पारेको छ । शर्मा पक्षले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको माग गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आज सकिन लागेको स्थायी समितिको बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक विवाद र भविष्यको कार्यदिशाबारे आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न, विशेष गरी जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पार्टीको आगामी यात्रा तय गर्नेछ । पार्टीभित्रको यो अन्तरसंघर्षले शान्ति प्रक्रिया जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको एकीकृत अडानलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । यदि पार्टी आन्तरिक झगडामै अल्झिरहने हो भने उसले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्य दलहरूमाथि सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब स्वतः कमजोर हुनेछ ।

जनयुद्धको औचित्य र भविष्यको बाटो

महासचिव गुरुङले माओवादी जनयुद्धलाई साढे दुई सय वर्षको सामन्तवादी राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा व्याख्या गरे । उनले कुनै पनि विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध रक्तपातविहीन नहुने स्वीकार गर्दै भने,  ‘विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध भनेर भनेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा रक्तपातविहीन हुने भन्ने हुँदैन । रक्तपातयुक्त सङ्घर्ष नै सशस्त्र सङ्घर्ष मानिन्छ ।’

अहिले माओवादी केन्द्र वाह्य रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीको असहयोग र आन्तरिक रूपमा चर्किँदो अन्तर्विरोधको दोहोरो चेपुवामा परेको छ । एकातिर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर, पार्टीभित्रको वैचारिक अस्पष्टता र गुटगत सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्दै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने चुनौती छ । आजको स्थायी समिति बैठकले यी दुवै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कस्तो मार्गचित्र कोर्छ, त्यो नै माओवादी केन्द्रको मात्र नभई नेपालको समसामयिक राजनीतिको समेत एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ ।