जनकपुर । मधेस प्रदेशका्े ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहतदिने लगायत विषयमा आठबुँदे निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित मंगलबार जनकपुरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारको क्षमता र कार्य क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरी समितिमा पेस गर्ने, अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी तत्काल राहत दिने, स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य एवं समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, डिप बोरिङ तथा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भए दोहोरोपना नहुनेगरी प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने, वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा निजी, विकास साझेदार तथा सरकारको दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा जोड दिने निर्णय भएको छ।
साथै चुरे संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने, सात दिनभित्र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेस गर्नेलगायत निर्णय भएका निमित्त सचिव खंगले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १४ साउन २०८२, ०९ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
समयमै भुक्तानी पाएपछि उखु किसानलाई राहत
२३८ जना मृतकका परिवारलाई ४ करोड ७६ लाख राहत प्रदान
कुन स्थानीय तहले कति पाउँदैछन् राहत रकम ?
खेलाडीका परिवारलाई ८ लाखका दरले राहत
बाढीमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत रकम प्रदान
सिस्नेरी पहिरोमा मृत्यु भएका तीन विद्यार्थीका परिवारलाई राहत