काठमाडौँ । जनता समाज पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संविधान विपरीत रहेको बताएका छन् । आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
संविधानले वन तथा जग्गाजमिनको विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारको विषय रहेको भन्दै यो ऐन संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए । यसो नगरी ऐन संशोधन गर्नु सङ्घीयताको मूल भावना प्रतिकूल हुने बताए ।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक नजिर स्थापित भएको भन्दै ऐन पारित भए पनि अदालतमा पुग्यो भने यो बदर हुने उनको दाबी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १२ साउन २०८२, १४ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ गम्भीर छैन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले विचार मिल्ने दलसँग एकता र जेनजीसँग सहकार्य गर्ने
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गर्नु सकारात्मक : उपेन्द्र यादव
संविधान कार्यान्वयनको गतिप्रति उपेन्द्र यादवले जनाए असन्तुष्ट
नेपालको सङ्घीयताले यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादवको प्रश्नः दरबार हत्या काण्ड कसले गरायो ?