काठमाडौँ । जनता समाज पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संविधान विपरीत रहेको बताएका छन् । आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
संविधानले वन तथा जग्गाजमिनको विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारको विषय रहेको भन्दै यो ऐन संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए । यसो नगरी ऐन संशोधन गर्नु सङ्घीयताको मूल भावना प्रतिकूल हुने बताए ।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक नजिर स्थापित भएको भन्दै ऐन पारित भए पनि अदालतमा पुग्यो भने यो बदर हुने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ११ साउन २०८२, १४ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तराईलाई मरुभूमि बनाएर भूमिफियालाई जग्गा बाँड्ने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको छ: उपेन्द्र यादव
‘बा’ को राज रहुन्जेल सगोत्री पार्टनरहरूलाई छुट भइरहन्छ : उपेन्द्र यादव
अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छ: उपेन्द्र यादव
स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष यादव
‘पहिचानमा आधारित संघीयता समावेशी र सशक्त राष्ट्र निर्माणको आधार हो’: उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव र मलेसियन राजदूतबिच नेपाली श्रमिकको समस्याबारे छलफल