काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र अदालतले जलविद्युत उत्पादकहरूको घाँटी समाउने काम गरेको बताएका छन् ।
मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले घाँटी समाउनुको साटो लगानीलाई संरक्षण गर्नेगरी सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘ यो देशको साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने सरकारले गर्ने नीति बनाउने निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा अदालत प्रवेश किन गर्ने ? सरकारले स्वीकृत दिएपछि अदालत किन प्रवेश गर्ने ? यो नमिल्ने कुरा हो ।’
शर्माले जलविद्युतमा लगाएको लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल नयाँ कानुन बनाएर निर्माणाधीन भएका परियोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकार बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पेसहित ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए ।उनले जलविद्युत आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव नभएर संरक्षणको लागि मद्दत गर्ने बताए । उनले त्यसको लागि जलविद्युत आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नीति रहेको बताए ।
शर्माले सरकारले जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसक्दा अर्बौंँको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स लिएर ढिलो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि दण्डित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । शर्माले सरकारले विद्युत् बेच्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपतको वातावरण बनाउन सक्नु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ३१ असार २०८२, ११ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेल जनताप्रतिको बेइमानी : जनार्दन शर्मा
नीतिगत कुरा राम्रो भए पनि बजेटमा आलोचना आवश्यक छ : जनार्दन शर्मा
राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि संविधान संशोधन र गणतन्त्र सुदृढीकरण आवश्यक : जनार्दन शर्मा
संघीयता ल्याउने पार्टीहरू नै संघीयता विरोधी : जनार्दन शर्मा
भारतको ‘अप्रेशन सिन्दूर’ लाई जनार्दन शर्माको समर्थन
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमति गरौं : जनार्दन शर्मा