काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र अदालतले जलविद्युत उत्पादकहरूको घाँटी समाउने काम गरेको बताएका छन् ।
मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले घाँटी समाउनुको साटो लगानीलाई संरक्षण गर्नेगरी सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘ यो देशको साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने सरकारले गर्ने नीति बनाउने निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा अदालत प्रवेश किन गर्ने ? सरकारले स्वीकृत दिएपछि अदालत किन प्रवेश गर्ने ? यो नमिल्ने कुरा हो ।’
शर्माले जलविद्युतमा लगाएको लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल नयाँ कानुन बनाएर निर्माणाधीन भएका परियोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकार बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पेसहित ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए ।उनले जलविद्युत आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव नभएर संरक्षणको लागि मद्दत गर्ने बताए । उनले त्यसको लागि जलविद्युत आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नीति रहेको बताए ।
शर्माले सरकारले जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसक्दा अर्बौंँको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स लिएर ढिलो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि दण्डित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । शर्माले सरकारले विद्युत् बेच्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपतको वातावरण बनाउन सक्नु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ३१ असार २०८२, ११ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पुनर्गठन आवश्यक : जनार्दन शर्मा
संसद्, सरकार र अदालतको गतिविधिकै कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो : जनार्दन शर्मा
‘म देश र जनताका लागि आत्मालोचनामात्रै होइन जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु' : जनार्दन शर्मा
पार्टी फुट्ने हल्ला भ्रमको खेती मात्रै हो, महाधिवेशनबाट पुनर्गठन हुन्छ: जनार्दन शर्मा
मनमोहनबाहेक नेपालका सबै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले असुली धन्दा चलाए: जनार्दन शर्मा
निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेल जनताप्रतिको बेइमानी : जनार्दन शर्मा