चिकित्सा पेशामा उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेप अस्वीकार्य : नेपाल चिकित्सक संघ

काठमाडौ । हाल उपभोक्ता अदालतबाट आएका केही फैसलाप्रति नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाउँदै ती निर्णयहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ।

संघका अनुसार विभिन्न अस्पतालका प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नर्सिङ संघ लगायतका सरोकारवालासँग गरिएको बृहत छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।

 संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला निर्णयहरू नेपालको चिकित्सा नियामक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अर्धन्यायिक अधिकार र कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको बताएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले भने, 'चिकित्सकहरूबाट उपचारको क्रममा कुनै त्रुटि भएमा त्यसबारे छानबिन र निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो। अदालतको फैसला काउन्सिलको अधिकार हनन हो, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा भय र अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ।'

संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी यस्ता विवादको समाधान चिकित्सा विशेषज्ञहरूको निकायमार्फत हुनुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।

संघले बजदेखि ७२ घण्टासम्म देशभरका सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधी सेवा दिने जनाइएको छ। 

संघले नेपाल सरकारसँग यस विषयमा निरन्तर संवाद गरिरहने जानकारी दिएको छ। यस्तै, असार १९ गते देशभरका सरोकारवालाहरूसँग पुनः बृहत छलफल गरी आगामी रणनीति तय गरिनेछ।

संघले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ — यदि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालेन भने, नेपाल चिकित्सक संघ थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ।