उद्योग परिसंघ कोशीद्वारा चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाउन आग्रह

विराटनगर । उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ। मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउन मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ तथा कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो।

परिसंघका महानिर्देशक विजयहरि शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पठाइएको सुझाव सार्वजनिक गरिएको हो। परिसंघले पेस गरेका प्रमुख सुझावहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ, जसमा चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, र प्रशासनिक सहजता जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

परिसंघले सबै उद्योगका लागि एउटै मापदण्डमा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगको प्रकृति र वित्तीय क्षमताका आधारमा छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ। हाल व्यवसायीले बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा पाइरहेकोमा त्यसलाई बढाएर न्यूनतम ६० प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगलाई तरलता अभावबाट जोगाउन हालको २ करोडको कर्जा सीमालाई बढाएर कम्तीमा १० करोड पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ। परिसंघले कर्जा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने हालको व्यवस्था हटाएर ब्याज पुँजीकरण गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। सेयर धितो कर्जामा १८० दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सकिने लचिलो नीति ल्याउन सुझाइएको छ, जसले पुँजी अभावमा राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

साथै, व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ थप्ने ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज गर्न र ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायलाई ‘रिस्ट्रक्टिङ’ मार्फत पुनः सञ्चालनको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। धितो कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको ३ देखि १० वर्षे समय सीमालाई उद्योगको प्रकृति र आकारअनुसार थप विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ।

बैंकिङ निर्णय प्रक्रिया सरल र छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामान्य कर्जाका लागि पनि बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने केन्द्रीकृत प्रणाली अव्यवहारिक भएकोले यसमा सुधार हुनुपर्ने बताइएको छ। सार्वजनिक बिदाहरूका कारण बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुने हुँदा बिदाहरू घटाएर कारोबार दिन बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने र एक लाखसम्मको डिजिटल कारोबारमा कुनै शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

सुझावमा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई लक्षित कर्जा, ब्याज अनुदान तथा विदेशी मुद्रा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्टार्टअप, महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सरलीकृत र सहज बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, सुनचाँदी व्यवसायमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा चाँदी आयात गर्दा हाल कायम रहेको प्रतिपटक तीन लाख अमेरिकी डलरको सीमा अपुग भएकोले सो सीमा बढाउन पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। परिसंघले यी सुझावहरूले मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आवश्यक एक्सनका लागि आग्रह गरेको छ।