राष्ट्र बैंकको अध्ययन : यस्ता छन् मधेस प्रदेशका आर्थिक चुनौती

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशका केही आर्थिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मधेस प्रदेशका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्योपचारका लागि गुणस्तरीय अस्पताल, चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसका लागि भारतीय रुपैयाँको पनि माग अत्यधिक रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, जनशक्ति तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ ।

प्रदेशमा अवस्थित जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता ठूला र व्यापारिक सहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका लागि सहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि उचित बजारमा पहुँच नहुनाले किसान प्रायः बिचौलियामा निर्भर रहेकाले बजारसम्म कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नु तथा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ ।

त्यसैगरी, माछापालनका लागि प्रसिद्ध रहेको जनकपुर तथा परवानीपुरलगायत मत्स्य विकास भइरहेको स्थानमा माछा उत्पादन क्षमता थप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

परम्परागत रूपमा हुँदै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्नु, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मलखादको सुलभ आपूर्ति, उत्पादित अन्नको उचित मूल्य प्राप्ति तथा व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै बजारको प्रबन्ध गरी कृषिजन्य क्रियाकलापमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको छ ।

प्रदेशका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएकाले सेवा क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सूचना प्रविधिविज्ञको व्यवस्था गरी रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।