रास्वपा कुन मोडतिर ? संसदमा चर्को नाराबाजी, दलभित्र मनोमालिन्य

काठमाडौं । संसदमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा रास्वपाको स्वर अहिले संसदको एक्लो प्रतिपक्षी गर्जन बन्न पुगेको छ । हुन त राजावादी पार्टी राप्रपा पनि विरोधमै छ । तर रास्वपा र राप्रपाका बीचमा आन्दोलनमा सहकार्यमा कुनै छेकछन्द नदेखिँदा रास्वपा एक्लो हुन पुगेको छ ।

सुरुमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरूसँग मिलेर आन्दोलन थालेको रास्वपा अहिले त्यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता देखिए पनि, उसका समर्थनकर्ता हराएका जस्ता देखिएका छन् । माओवादीले एक महिनाभित्र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्षसँग सहमति गदै संसद खोल्न तयार भएपछि रास्वपा आन्दोलनमा एक्लिएको हो ।

रास्वपाले संसदमा वेल घेराउ गरेर नाराबाजी जारी राखेको छ, तर सत्तापक्ष संसद चलाउन दृढ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसमेत बजेट सत्र अबरुद्ध गर्न नहुने र वर्खायाममा जनताका मागको सम्वोधन गराउन संसदमा प्रतिपक्षी आवाज उठाउन संसद खोलेरै जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि संसद अहिले रास्वपाको नाराबाजीकै बीच चलिरहेको छ । रास्वपाका सांसदहरू निरन्तर वेल घेरेर ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’, ‘मानव तस्करी अनुसन्धान गर’, ‘भिसा प्रकरणको छानबिन गर’ जस्ता नारासहित संसद अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा छन् । तर यो प्रयास अब स्वयम् पार्टीभित्रै आलोचनाको विषय बन्न थालेको छ ।

रास्वपाभित्र अहिले आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दुई धार प्रकट भएका छन् । एक पक्षले संसदको मर्यादा र प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी नाराबाजी गर्नु साटो, रचनात्मक ढंगबाट विरोध गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

रास्वपाभित्र अहिले आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दुई धार प्रकट भएका छन् । एक पक्षले संसदको मर्यादा र प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी नाराबाजी गर्नु साटो, रचनात्मक ढंगबाट विरोध गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार यस्ता मत राख्ने नेतामा अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनले सांसदहरूलाई ‘संसद र माइतीघरको फरक थाहा पाउन’ सुझाव दिने थालेका छन् ।

तर अर्कोतर्फ रवि लामिछाने निकट सांसदहरूको समूह संसदमा आक्रामक रणनीति नै उपयुक्त रहेको धारणा राखिरहेको छ । उनका पक्षधर सांसदहरू ‘रविको पक्षमा जनसमर्थन देखाउने अवसर’ का रूपमा यो आन्दोलनलाई हेरेका छन् । पार्टीभित्र केही नेताले त खुलेरै ‘थुनामा रहेका रविका लागि लड्न तयार छौं’ भनेर समर्थन समेत जनाइसकेका छन् । आन्दोलनबाट पार्टीभित्र समर्थन र प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि कतिपय सांसदहरूमा देखिएको छ ।

यता, गृहमन्त्री लेखकमाथिको आरोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म लैजाने प्रयास पनि संसदभित्र रास्वपाको आन्दोलनले गरिरहेको बुझाईमा पनि रास्वपाका केही सांसदहरु छन् । रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको २०२४ को त्क्ष्ए (त्चबााष्अपष्लन ष्ल एभचकयलक) रिपोर्टलाई सदनमा उठाएका छन् । रिपोर्टमा नेपाललाई ‘टियर २ वाच लिस्ट’ मा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमै मानव तस्करी भइरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी संरक्षणमा तस्करी भइरहेको भन्ने विषयलाई सदनमा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो खिच्ने र त्यसैमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाउने प्रयास पनि देखिएको छ ।

तर यही अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा रास्वपामै उल्टो असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैछ । केही सांसदहरू भन्छन्, ‘मानव तस्करीका विषय उठ्दा विगतमा हाम्रो पार्टीकै उपसभामुखमाथि पनि आरोप लागेको थियो, फेरि त्यही विषय उठाउने हो भने हामीमाथि नै प्रश्न आउन सक्छ ।’

त्यति मात्र होइन, अहिले राप्रपासँग समेत सहकार्य हुन नसक्नुले रास्वपाको आन्दोलन अझै एक्लिएको छ । राप्रपाले संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिनको माग गर्दै रास्वपासँग आन्दोलनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे पनि रास्वपाले जवाफ दिएको छैन । ‘राजावादी कित्तासँग नजिकिएको’ भन्ने आलोचनाको डरले रास्वपा सहकार्यबाट टाढा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
रास्वपाको अहिलेको आन्दोलन सत्तापक्षलाई तत्काल झुकाउने हैसियतमा छैन । न त सत्तापक्ष गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागप्रति संवेदनशील देखिएको छ, न त छानबिन समिति बनाउने सरकारको आश्वासनले रास्वपालाई सन्तुष्टि दिएको छ । यो बिचको असन्तुलनले आन्दोलन फस्टाउनुको सट्टा थाक्ने दिशातिर अग्रसर भइरहेको संकेत दिइरहेको छ ।

पार्टीभित्रै थालिएको मतभेद, संसदभित्रको कार्यशैलीप्रति चासो, र बजेट सत्रको संवेदनशीलता—यी सबै कुराले अब रास्वपाले आफ्नो आन्दोलनलाई कुन दिशातिर मोड्ने भन्नेबारे गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने मोडमा ल्याएको छ ।

यदि हालकै शैलीमा वेल घेराउ र नाराबाजी निरन्तर गरिरहने हो भने, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बहस, कर संरचना जस्ता विषयमा उसले धारणा राख्न पाउने संसदीय भूमिका गुमाउने खतरा रहन्छ । जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई नाराबाजीमा मात्र सीमित गर्नु भनेको आफ्नै आवाज थुनिनु हो, भन्ने चेतना पार्टीभित्र जाग्न नसके आन्दोलन उल्टै रास्वपाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह बन्न सक्छ ।

संसद राजनीतिमा विकल्प प्रस्ताव गर्ने थलो हो, मात्र विरोधको चोक होइन । आन्दोलन चर्काउँदैमा जनसमर्थन बढ्छ भन्ने एकोहोरो विश्वासले, नतिजा उल्टो हुन सक्छ भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अब रास्वपाले रणनीति बदल्छ कि उही बाटोमा हिँडिरहन्छ- यसले उसले आफ्नो संसदीय पहिचानलाई कसरी जोगाउँछ भन्ने भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।