न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति

काठमाडौँ । न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाएका हुन् ।समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिए पनि समावेशी हुन नसकेको बताए । उनले सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम उनले भने, ‘अहिले पनि तीन चार जना भयो । तर समावेशी हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ । तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन । हामी सुनुवाइ समितिले के गर्नपर्ने हो ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाइ भइरहेको बताए । सुनुवाइ भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहेको र उक्त व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ भाइको सुनुवाइ चलिरहेको छ । त्यसमध्येका एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको छ ? यसको कुनै संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताए । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समावेशिताको कुरा होला । कानुनी प्रश्नहरू जोडिएका होलान् । छिटो हामीले सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । न्याय परिषद्को पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । सिफारिस भएका श्रीमानहरूको बारेमा पनि गुनासो छैन । उहाँहरू योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । तथापि त्यहाँ समावेशिताका धेरै ठाउँ छन् । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन । यो समितिले न्याय परिषद्का व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?’

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढङ्गले समितिले सोच्नुपर्ने बताए । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उनको पनि भनाई थियो । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रूपमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानुनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘न्याय परिषद्लाई बोलाएर सोध्ने की नसोध्ने भन्दा धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतको सेकेन्ड म्यानले न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नुभयो । समितिमा धेरै छलफल भयो । न्यायालयमा हस्तक्षेप संसद्ले गर्न पाउँदैन । कानुनमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्छ । न्याय परिषद्लाई बोलाउने की नबोलाउने भन्नेबारेमा हामीले यहीँबाट पारित गर्नुपर्छ ।’संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।