सम्पादकीय : न्यायको नाममा पुनः द्वन्द्वको आगो सल्काउने दुस्साहस !

पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामा अपहरण तथा हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको उत्प्रेषण आदेश न्यायिक प्रक्रिया होइन ।

यो आदेश राजनीतिक उद्देश्यसहितको सन्देहास्पद निर्णय बनेको छ । यस्तो आदेशले न त पीडितलाई न्याय दिलाउनेछ, न त मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनेछ । बरु, फेरि देशलाई द्वन्द्वको भुइँचालोले हल्लाउने सम्भावना प्रबल बनाएको छ ।

अग्नि सापकोटाविरुद्द जुन खालको आदेश अदालतबाट आएको छ, यो समयको सन्देहास्पद संयोग र राजनीतिक सन्देश बोकेको घटनाक्रम पनि हो । जब देशभर वाहालवाला गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिने सवालमा चर्को बहस चलिरहेको छ, त्यही बेला द्वन्द्वकालीन एक गम्भीर मुद्दामा अदालतले अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएको छ ।

२०६२ सालको यो घटना गम्भीर छ । पीडित परिवारको पीडा वास्तविक छ । तर समाधानको बाटो ‘न्यायालयको कठघराबाट’ होइन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा शान्ति सम्झौताको आत्मामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यो आत्मालाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतले अनुसन्धानको बाटो खोल्नु केवल कानुनी प्रक्रियाको पालना होइन—यो राजनीतिक नियतको संकेत हो ।

सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन घटनाका लागि एकीकृत र संक्रमणकालीन न्यायको बाटो तय गरिएको छ । तर केही ‘डलरवादी’ जमातले विदेशी अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको ध्यान र आन्तरिक सत्ताको तानातानका लागि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुक्राटुक्रा पारेर अदालती फाइलमा हाल्दैछन् । यसले शान्तिको जगमाथि विस्फोट गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रश्न उठ्छ– शान्ति प्रक्रिया यस्तो गहिरो मोडमा पुगेका बेला, न्यायको नाममा ब्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित अनुसन्धान गर्न लगाउनु कत्तिको औचित्यपूर्ण हो ? यो आदेशले न त अर्जुन लामाका परिवारलाई तत्काल न्याय दिलाउनेछ, न त सत्यको सम्पूर्ण परिदृश्य प्रकट गर्नेछ । बरु यसले माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक यात्रालाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने खेलको शङ्का बढाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशको सम्मान गरिनुपर्छ, तर अदालत पनि राजनीतिक दबाब र षड्यन्त्रको सिकार हुन सक्छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट होइन, सत्यनिरुपण आयोगबाट टुंग्याउने हो भने मात्र देशले दीर्घकालीन स्थायित्व र मेलमिलापको साँच्चिकै अनुभूति गर्न सक्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा केही पीडा पचाएर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पीडितको पीडालाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाउनु न न्याय हो, न मानव अधिकार । यो राष्ट्रको गम्भीर घाउमा नुन छर्किने दुस्साहस हो ।

सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले समयमै आँखा नखोले—सत्यको नाममा पुनः द्वन्द्वको द्वार खोल्ने यस्ता घटनाले मुलुकलाई फेरि इतिहासको रगतपिच्छे मोडतिर धकेल्नेछ । यो केवल अर्जुन लामाको फाइल होइन—यो नेपालको समग्र शान्ति यात्रामाथिको कठोर प्रहार हो । अदालतको पछिल्लो आदेश संक्रमणकालीन न्यायको निर्धारित संरचनालाई बेवास्ता गर्दै द्वन्द्वको अध्याय फेरि खोल्ने खतरनाक संकेत हो । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई कानुनी जटिलतामा होइन, राजनीतिक परिपक्वता, ऐतिहासिक सन्दर्भ र मेलमिलापको मूल मर्ममा रहेर समाधान गर्नुपर्छ । यदि यस्ता मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत आक्रोश, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब वा आन्तरिक सत्ता समीकरण हावी भइरहने हो भने, देशले न त दीगो शान्ति पाउनेछ, न स्थायित्व । पीडितका घाउमा मलम लगाउने बहानामा राजनीति गर्ने दुस्साहसले शान्तिको सपना रगतले भिजेको इतिहासमा फेरि बदलिन सक्छ । त्यसैले अहिले नै जिम्मेवार निकायहरूले चनाखो भई, शान्ति प्रक्रियाको मर्म जोगाउनेतर्फ गम्भीर ध्यान नदिए– सत्यको नाममा पुनः द्वन्द्वको झिल्को सल्कन धेरै समय लाग्दैन ।