अफताब आलम प्रकरण : न्यायको आडमा अन्याय !

काठमाडौं । कांग्रेसका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम जेलबाट रिहा भएका छन् तर न्यायको प्रश्न अझै जेलमै छ ।

१७ वर्षअघि, २०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोट, त्यसपछि घाइतेलाई बोरामा हाली इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको निर्मम घटना । २३ घाइते, अनेक प्रत्यक्षदर्शी, मानवअधिकारवादी संघ⁄ संस्थाका प्रतिवेदन र प्रहरी मिसिल–यी सबैलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्दै पन्छाईदिएर उनलाई निर्दोष साबित गरिदिएको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २७ चैत २०६४ मा रौतहटमा भएको बम विस्फोट र त्यसमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहितलाई ।

घटनाक्रम गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने आफताव आलामलाई निर्दोष करार गर्न यो बीचमा अनेक चलखेल भएका छन् । पक्राउ नमान्ने प्रतिवादी, १७ दिनपछि मुचुल्का, अनुसन्धान रोक्ने राजनीतिक प्रयास, अदालतमै साक्षीहरूको होस्टाइल, र सुरक्षाका नाममा मौन पीडित पक्षका वातावरण तयार पार्दै जिउँदै इटा भटटामा चलाइएको निशंस हत्याकाण्डलाई दृश्यबाट पुरै अदृश्य बनाइएको छ । यसले देखाएको छ यो मुद्दा पुरै दबाउने कोसिस गरिएको छ ।

आलमले हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत रौतहटले उनीसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, बुधबार (हिजो) उच्च अदालत वीरगञ्जले उनलाई निर्दोष करार गदै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । त्यो पनि अदालतले जे जस्ता आधारहरू देखाएर आरोपितहरूलाई सफाइ दियो, ती आश्चर्यजनक देखिन्छन् । अदालतले विस्फोटको पुष्टि नभएको, घरमा बम विस्फोट नभएको र मृतकहरूको मृत्यु पुष्टि हुन नसकेको आधार देखाएको छ ।

कुनै समय बम विस्फोटको दृश्य लुकेको थियो । अब पूरै मुद्दा नै दृश्यबाट अदृश्य बनाइएको छ । पहुँचवाला राजनीतिज्ञ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले केही वर्ष देखि अफताव आलमलाई रिहा गर्न प्रयास गरिरहेको छु भनी दिएको अभिब्यक्ति र अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार चलिरहेका बेला उच्च अदालत वीरगञ्जले रिहा गर्न आदेश दिँदा दिएको आधार आफैमा रहस्यमा छ ।

एक राजनीतिक अपराध, जुन बुधबारको उच्च अदालतको आदेशसँगै अब कानुनी रुपमा सफा देखियो (तर त्यो दिन, त्यो पीडा, त्यो आगो, र त्यो डर अझै पीडित पक्षको जनस्मृतिमा बाँकी छ । उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय डा खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले दिएको सफाइ आदेशमा भनिएको छ :

- घटनास्थलमै विस्फोट भएको पुष्टि भएन
- मृतकहरूको मृत्यु प्रमाणित भएन
- इँटाभट्टामा जलाइएको भनेर वैज्ञानिक प्रमाण छैन

त्यसैले, आलम र उनका तीन जना भाइ–शेख सेराज, महताब आलम र बद्री सहनी ‘निर्दोष’ छन् । तर ठीक १ वर्ष १ महिना १ दिनअघि, १३ वैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालत रौतहटले भनेको थियो स्

- घटना योजनाबद्ध थियो
-अफताब आलमको काकाको गोठमा विस्फोट भएको प्रमाणित
-घाइतेहरूलाई बोरामा हालेर राजा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएको पुष्टि
- प्रहरी, मानव अधिकार संस्था, मिसिल, फोटो, कागजातले घटना पुष्टि गर्छ
- आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

तर अहिलेको अदालत भन्छ : लास छैन, अपराध छैन  । 

घटनाक्रम गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने आफताव आलामलाई निर्दोष करार गर्न यो बीचमा अनेक चलखेल भएका छन् । पक्राउ नमान्ने प्रतिवादी, १७ दिनपछि मुचुल्का, अनुसन्धान रोक्ने राजनीतिक प्रयास, अदालतमै साक्षीहरूको होस्टाइल, र सुरक्षाका नाममा मौन पीडित पक्षका वातावरण तयार पार्दै जिउँदै इटा भटटामा चलाइएको निशंस हत्याकाण्डलाई दृश्यबाट पुरै अदृश्य बनाइएको छ । यसले देखाएको छ यो मुद्दा पुरै दबाउने कोसिस गरिएको छ ।

उच्च अदालत वीरगञ्जको बुधबारको आदेशपछि प्रश्न उठेको छ(  यदि विस्फोट थिएन भने २३ घाइते कसरी भए रु यदि लास छैन भने २०८१ मा जन्मकैद किन भयो रु अब सफाइ दिइयो भने, के राज्यले ती पीडितहरूलाई झुटो बनायो ?

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि विभिन्न् क्षेत्रबाट चर्को असन्तुष्टि सहितको आक्रोश उठेको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले भनेका छन्, 'न्याय आफैं संघर्षमा परेको घटनाको नाम हो रौतहट विस्फोट काण्ड ।' मानवअधिकारकर्मी सीमा कार्कीले भनेकी छिन्,' 'कसैले लास जलायो, अब प्रमाण खोज्न सकिँदैन, त्यसैले निर्दोष ! यत्ति सरल हो न्याय ?' अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भनेका छन्, 'प्रमाण नष्ट गर्नेले सजायबाट उम्कने व्यवस्था बनाउनु न्याय होइन, प्रवृत्तिको संरक्षण हो यहाँ यस्तै भयो ।'

रौतहट काण्ड अब कानुनी रूपमा बन्द भएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक र मानवीय सन्दर्भमा यो प्रकरण अझै खुल्ला छ। विस्फोटको त्यो धुवाँ, इँटाभट्टाको त्यो आगो, र जनस्मृतिमा बाँकी त्यो पीडा– ती सबै अदृश्य पारिए पनि मेटिएका छैनन् ।