प्रधानमन्त्री ओलीले जव राष्ट्रपतिलाई रोके....

काठमाडौं । सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर हो, र त्यसको नाममा आयोजना गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’ नेपालको कूटनीतिक उचाइ प्रस्तुत गर्ने दुर्लभ अवसर पनि । तर नेपाल सरकारले जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको यो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम न उचाइमा पुग्यो, न गहिराइमा पुग्न सक्यो ।

सरकारको लाख प्रयासमा पनि कुनै देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख नेपाल आउन मानेनन् । उनीहरुलाई नेपालले काठमाडौंमा स्वागत गर्न सकेन । कार्यक्रममा सहभागी भएका अधिकांश प्रतिनिधि मन्त्रीस्तरका वा जलवायु सल्लाहकारस्तरका सीमित थिए । कूटनीतिक हिसाबले हेर्दा, यो नेपालको अवसर खेर गएको ठूलो चुक हो ।

न पाहुना आए, न राष्ट्रपति देखायौँ

विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आउन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रस्ताव ल्याइन् । राष्ट्रपतिको उपस्थिति एउटा सन्तुलित निर्णय हुन्थ्यो – किनभने न त विदेशी पाहुना थिए, न त कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिको । नेपालमा चुरे संरक्षण जस्ता कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको तहमा चासो र चिन्ता ब्यक्त हुँदै विगतमा आएको देखिएकै थियो ।

जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्यको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपालले सगरमाथा संवादको पहिलो सस्करण आयोजना गर्न लागेको र यो खाको संवाद बहु सरोकारवाला संवाद मञ्च पनि भएकोले राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणाले गरेको प्रस्ताव सकारात्मक नै थियो ।

विदेशी उच्चस्तरको पाहुना संवादमा नेपालले पाउन नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति देखाउने अवसर नेपाललाई राम्रो हुने थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ओली आफैले उक्त संवाद कार्यक्रम अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेर आयोजना गर्न चाहेको, त्यसबखल कोरोना महामारीका कारण सफल हुन नसकेको र अहिले आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यो पनि पहिलो संस्करणको रुपमा आयोजना हुन लागेकोले आफै सगरमाथा संवादको उद्घाटन गर्न चुक्न चाहाँदैनथे । जसकाकारण उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवाद कार्यक्रममा निम्ताउने र प्रमुख अतिथि बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्तावमा पहिले नै कैची चलाईदिएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ ।

ओलीको यस्तो निर्णयले नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र गरिमा कूटनीतिक मञ्चमा प्रस्ट झल्काएको कुटनीतिकवृत्तमा चर्चा समेत छ । एउटा यस्ता संवादमा, जहाँ देशको नीति, नेतृत्व र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यहाँ राजनीतिक ‘इगो’ले राष्ट्रको हैसियतलाई ढाक्ने काम गरेको कुटनीतिज्ञहरुको भनाई छ ।

नेपालको पहलमा आयोजना गरिएको सगरमाथा संवादमा सहभागी मुलुकका प्रतिनिधिहरूमध्ये ठूला पाहुनाको सूचीमा भारतका वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादव र चीनका पूर्व अर्थमन्त्री सियाओ जी मात्र परे । उनीहरू पनि मन्त्री÷पूर्वमन्त्री स्तरका थिए, राष्ट्रप्रमुख होइनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशमा सन्तुलन र सम्मान थप्ने सम्भावना प्रबल थियो । उच्चस्तरका विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्न नसकी कुटनीतिक असफलता भोगेको नेपालले आफ्नै देशको राष्ट्रप्रमुखलाइृ कार्यक्रममा सहभागि गराएर कार्यक्रमको ओज बढाउन सक्थ्यो ।  तर ओली सरकारको प्राथमिकतामा त्यो परेन।

नतिजा – न अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, न राष्ट्रिय प्रतिष्ठा

खासगरी, डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्च, सिंगापुरमा साङ्ग्रिला संवाद र नयाँ दिल्लीमा रायसिना संवाद जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूबाट प्रेरित भएर नेपलले पनि सगरमाथा संवाद पहिलो पटक २०१९ मा अघिल्लो ओली सरकार भएकै बेला घोषणा गरिएको थियो ।

त्यो खालको संवाद अहिले काठमाडौंमा सम्पन्न त भयो । तर संवादको सन्देश हरायो । ‘सगरमाथा संवाद’को मूल उद्देश्य थियो – जलवायु परिवर्तन, हिमाली संकट र मानवताको भविष्यबारे विश्वव्यापी बहस गर्नु । तर कार्यक्रम कूटनीतिक रणनीति होइन, आन्तरिक शक्ति प्रदर्शनको थलो जस्तो बन्यो । यस्तो अवसरमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति स्वयं देशको सन्देश हुन्थ्यो – “नेपाल एक संयमित र संस्थागत नेतृत्वमा छ ।” तर प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा त्यो सम्भावना अवरुद्ध भयो ।