नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ: चन्द्रप्रसाद ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेट्नु पर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार हुने पर्ने बताए ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धक एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकीकृत लगानी बनाई लागु गर्न आग्रह गरे ।

‘धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली काँग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।

‘जसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘उहाँले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुटाइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको भएको छ ।’

अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढिमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसाङ्ख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्था रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमउन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडी बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको देखिन्छ । तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका छन् । सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।