काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । यससँगै कुलमान तत्काल विद्युत् प्राधिकरण फर्किने सम्भावना टरेको छ ।
उस्तै, प्रकृतिको मुद्दा भएकाले पहिले आफ्नो मुद्दा पहिले छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै शाक्य २०७८ भदौमा अदालत गएका थिए ।
तर, ४ वर्षसम्म सो रिट टुंगो लागेको छैन । अवकाशमा जाने बेलासम्म सर्वोच्चले शाक्यलाई न्याय नदिएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा यो चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । शाक्यको निवेदन पनि यही इजलासमा छ । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १५ चैत्र २०८१, १३ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कुलमान घिसिङ ग्लोबल हिरो अवार्डबाट सम्मानित
ज्ञानेन्द्र शाही र कुलमान घिसिङलाई न्युयोर्कमा ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’
स्वदेश फर्किए कुलमान घिसिङ, नयाँ पार्टी खोल्ने की पूरानै पार्टीबाट राजनीति गर्नेबारे अझै अनिर्णित
बहराइनमा कुलमान घिसिङलाई नागरिक अभिनन्दन
सरसफाईसम्बन्धी सचेतना घरघरमा फैलाउनुपर्छः कुलमान घिसिङ
हरेक वर्ष १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ: कुलमान घिसिङ