काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा पाएको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा तोकिएको छ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिएपछि यसविरुद्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि यो मुद्दामा पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । आज पनि दुवै न्यायाधीशको इजलासमा धेरै मुद्दाको पेसी परेकाले सुनुवाइ नहुन सक्ने देखिन्छ । यसअघि पनि यो विवाद न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली र जग्गादाता गुरुङले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १८ मंसिर २०८१, ११ : ३४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेमा दुई उपाध्यक्षको ‘जुहारी’, बढ्यो तिक्तता
प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूमा विभेद गरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति
बालेन सरकारले अपारदर्शी ढंगले विदेशी ऋण लिएको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप
सरकारले ‘विघ्नबाधा’ ल्याए प्रतिवाद गर्छौं: एमाले
एमाले सचिवालय बैठकले गर्यो ६ निर्णय
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको आग्रह