श्रीलंकाको अर्थतन्त्र उद्धारमा उल्लेखनीय प्रगति, ऋण पुनर्संरचनामा सहमति

काठमाडौं । दुई वर्षअघि विदशी ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टेको श्रीलंकाको आर्थिक उद्धारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । मंगलबार श्रीलंकाले आफ्ना प्रमुख ऋणदातासँग ऋणको पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको घोषणा गरेको छ । त्यसअघि विस्तारित फन्ड सुविधा (ईएफएफ) को तेस्रो समीक्षामा सरकार र आईएमएफबीच कर्मचारी तहमा सहमति भएको थियो ।

आईएमएफसँग कर्मचारीको तहमा सहमति भएपछि श्रीलंकाले ऋण पुनर्संरचनाअन्तर्गत साढे १२ अर्ब डलरको बोन्ड स्वापको योजना लन्च गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । यो योजनाअन्तर्गत बोन्ड होल्डरहरूले विद्यमान बोन्डलाई नयाँ जारी हुने बोन्डहरूसँग स्वाप गर्नुपर्नेछ ।

यो योजनामाथि उनीहरूले १२ डिसेम्बरसम्म भोट हाल्न पाउनेछन्। यो योजना स्वीकृत भयो भने चार वर्षसम्म श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ ब्याज साढे ९ अर्ब अमेरिकी डलरले कम हुने पनि रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

श्रीलंका सरकारको यो योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय दुवै बोन्ड होल्डरहरूले स्वागत गरेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ ।त्यसअघि श्रीलंकामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नेतृत्वमा जारी अर्थतन्त्र उद्दारको कार्यक्रमको तेस्रो समीक्षामा सरकार र आईएमएफबीच कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको थियो ।

श्रीलंका दुई वर्षअघि मे २०२२ मा टाट पल्टिएपछि आईएमएफले त्यहाँ विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) का नाममा ३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गरेको छ भने विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।श्रीलंकामा मार्क्सवादी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके निर्वाचित भएपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने आशंका थियो । तर, आईएमएफसँगको सघन छलफलपछि गत २० असोजमा दिशानायके यो कार्यक्रम अघि बढाउन तयार भएका थिए ।

त्यसपछि भएको कर्मचारीस्तरको मिसनमा कार्यक्रमको तेस्रो समीक्षामा दुई पक्षबीच सहमतिमा भएको आईएमएफले जनाएको छ ।श्रीलंकाका लागि आईएमएफका वरिष्ठ मिसन प्रमुख पिटर ब्रुएर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र श्रीलंकाका अर्थ उपमन्त्री प्राध्यापक अनिल जयन्त फर्नान्डोबीच भएको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको श्रीलंकाको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जनाएको छ ।

यो सहमतिपछि कुल ३ अर्बको कार्यक्रममध्ये थप ३३ करोड ३० लाख डलर श्रीलंकाले प्राप्त गर्ने आईएमएफले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।यससँगै आईएमएफले श्रीलंकालाई गर्ने कुल भुक्तानी १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख पुग्नेछ ।आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि मात्र यो सहमति लागू हुनेछ ‌ । तर, बोर्डले स्वीकृति गर्नुअघि केही सर्तहरू पनि तोकिएका छन् ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त यसअघि सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने रहेको छ ।‘आज निजी ऋणदाताहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बोन्डहरूको पुनःसंरचना भएको कुरा आधिकारिक रुपमा सुरु भएको छ, यो श्रीलंकाका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो,’ श्रीलंकाली राष्ट्रपति दासानायकेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रीलंकाको ऋण पुनः संरचनामा सहमति भएको र त्यसमो समीक्षा गरी आईएमएफको कर्मचारी तहबीच भएपछि आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना गर्जिएभाले वित्तीय समुदायका सदस्यहरुलाई वक्तव्य जारी गर्दै श्रीलंकाको आर्थिक सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएकी छन् ।

महिनौंको रचनात्मक छलफलपछि श्रीलकाली अधिकारीहरूले बाह्य बन्ड होल्डरहरूको एडहक समूहको स्टियरिङ समिति र श्रीलकाको स्थानीय कन्सोर्टियमसँग गरेको सहमति महत्त्वपूर्ण कदम भएको गर्जिभएभाले जनाएकी छन् ।

ती सहमतिहरू आईएमएफको सुधार कार्यक्रमका मापदण्डसँग मिल्दो रहेको पनि उनले बताएकी छन् । ‘यी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भएका सहमति कार्यान्वयनले श्रीलंकाले वाह्य ऋण तिर्ने मामलामा निकै महत्त्वपूर्ण राहत पाउनेछ, जसले ऋण स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्ने श्रीलकाको प्रयासमा थप योगदान गर्ने छ,’ गर्जिएभाले भनेकी छन् ।

यस गतिलाई कायम राख्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उच्च ऋणदाताको सहभागितासहितको ऋण सञ्चालन छिटो पूरा गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्जिएभाले बताएकी छन् । श्रीलंकाली अधिकारीहरुले बाँकी ऋण पुनर्संरचना सम्झौताहरूलाई पनि निरन्तर सम्पन्न गर्दै जानुपर्ने पनि उनले बताएकी छन् ।

‘हालै आईएमएफ र श्रीलंकाबीच कर्मचारीको तहमा सहमति भएको छ । त्यसअघि जुन २०२४ मा श्रीलंकाले आधिकारिक ऋणदाता समिति (ओसीसी)सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने चीनको एक्जिम बैंकसँग पनि सहमति गरेको छ । यी सहमतिहरुपछि ती ऋणदाताहरुबाट ऋण उपचार प्राप्त गर्ने छ । र, त्यसलाई आईएमएफको कार्यक्रमका मापदण्डहरूसँग मिल्दो बनाएर श्रीलंकामा ऋण स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ,’ गर्जिएभाले जारी गरेको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘श्रीलंकाली अधिकारीहरूले आर्थिक सुधारका एजेन्डालाई निरन्तरता दिने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा ल्याउने आफ्नो संकल्प पुनः व्यक्त गरेका छन् । यी सुधारका एजेन्डालाई सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र अन्य आधिकारिक ऋणदाताहरूको निरन्तर समर्थन आवश्यक पर्ने छ,’ गर्जिएभाले आफ्नो बक्तव्यमा भनेकी छन् ।