प्राधिकरण र सरकार गैर-जिम्मेवार हुँदा दूरसञ्चार सेवा निरन्तर ओरालो

काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सरकार र जिम्मेवार नियामक निकायले सहजीकरण नगर्दा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।मोबाइल र इन्टरनेट सेवा निरन्तर खस्किरहेको अवस्थामा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै चासो देखाएको छैन भने सरकार पनि गैर-जिम्मेवार देखिएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवा लगायतका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

स्रोतका अनुसार एनसेलले उपकरण आयात र परामर्श सेवाका लागि हकमा डेढ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको भएपनि प्राधिकरणले सिफारिस दिएको छैन । जसमा १ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको दूरसञ्चार उपकरण समावेश छ ।

एनसेलले दूरसञ्चार उपकरण आयातका लागि झण्डै आठ महिनादेखि अनुमति पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ ।प्राधिकरणले अनुमति नदिँदा एनसेलले ब्यान्डविथ खरिदका साथै विदेशी परामर्शदाताका लागि आवश्यक वार्षिक शुल्क भुक्तानी सकेको छैन ।

एनसेलका लागि ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्ने टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुरले भुक्तानीमा अवरोध भएपछि असारदेखि नै आपूर्ति बन्द गरेको थियो ।स्रोतका अनुसार, यो बक्यौता भुक्तानी रोकिँदा करिब ५५ करोड रुपैयाँको रकम विदेशी कम्पनीलाई तिर्न बाधा आइरहेको छ ।

गत दशैंअघिको वर्षाले निम्त्याएको बाढी तथा पहिरोका कारण दूरसञ्चार सेवामा थप प्रभाव परेको छ । नेटवर्कमा कन्जेसन बढ्नुका साथै गुनासो गर्ने उपभोक्ताहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।वर्षापछि सयौं टावरहरु प्रभावित हुँदा एनसेल लगायत अन्य दूरसञ्चार प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने कतिपय टावर अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादका कारण एनसेलले अहिले ७ सय भन्दा बढी टावरको काम रोक्नुपरेको बताएको छ । यसले कम्पनीलाई सेवा विस्तार र सुधारमा थप चुनौती दिएको छ ।दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क र माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि समेत एनसेललाई अनुमति दिइएको छैन, जसले सेवा निरन्तरतामा थप असर पुर्याएको छ ।

अनुमति प्रक्रियामा अनावश्यक अड्काउ

एनसेलले विगत दुई वर्षमा विदेशी मुद्रा सटहीका लागि एक दर्जन भन्दा बढी फाइलहरु प्राधिकरणमा पेश गरे पनि ती फाइलहरु स्वीकृति नपाएर रोकिएका छन् ।भुक्तानी नपाउँदा एनसेलले सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक उपकरण र परामर्श सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बताएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ, तर यहाँ नियामक निकाय नै अड्चन बनेको देखिएको छ ।

सेवा विस्तारमा सरकारकै अवरोध

सरकारले सेवा विस्तार र सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई रोक लगाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ ।'सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण र परामर्शको भुक्तानी गर्नै नपाउँदा सेवामा कमजोरी आएको छ । यो प्रविधिको क्षेत्र हो, जसलाई निरन्तर सुधार र खर्च आवश्यक पर्छ तर खर्च गर्न नपाउँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन्,' एनसेलको भनाइ छ ।

नियामक निकायको सहजीकरण अभावका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा विस्तार र सुधारमा अड्चन आउने क्रम बढ्दै जाँदा, आम उपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको हो ।

एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन नत टीटी नै गर्न सकेको छ । आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको एनसेलको भनाइ छ ।

लगभग सवा करोड ग्राहक भएको एनसेलको सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै एनसेलले पटक-पटक जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले त्यसबारे कुनै पहल गरेको छैन ।