काठमाडौँ । उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेको हो । त्यसक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
साथै उनले त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमुर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।
ध्यानाकर्षणत्र-
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २४ भदौ २०८१, १३ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस : संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना, उजुरी दिन १० दिनको समय
उच्च अदालतका चार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि मोसो प्रहार, दुई जना पक्राउ
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरु विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक बस्दै