३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको छ ।

६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।  त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् ।

१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

१०५ औँ ब्याचको रूपमा त्यतिबेला ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।

बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश तथा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।

उनीहरू अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डिआइजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरू (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) छन् ।

त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरू कृष्ण प्रसाईँ, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु छन् ।