काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षीलाई दिन आग्रह गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दइनुपर्ने बताएका हुन् । ‘यो सरकार नैतिक हो, पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल विपक्षलाई दिइयोस्’, उनले भने ।
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनको बारेमा छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त उपसमितिको निष्कर्ष अझैसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
तत्कालीन सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा २०७६ साल साउन ५ गते उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले आठ महिना लगएर प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त उपसमितिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान लेखा समितिका सभापतिले उक्त निर्णय नै उल्ट्याउन खोजेको सापकोटाले आरोप लगाए ।
‘बडो बिडम्बनाको कुरा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिले स्पष्ट निर्णय हुँदा हुँदै ती सबै निर्णयहरुलाई लत्याएर अनावश्यक रुपमा निर्णयहरु उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नुभएको छ । यो अनैतिक छ र यो घोर आपत्तिजनक छ’, माओवादी सांसद सापकोटाले भने ।
बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई जना सदस्यको बर्खास्ती भएको भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाए । उर्जामन्त्रालयले प्राधिकरणका संचालद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरुको ठाउँमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।
माओवादी सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘म यो घटनाको जोडदार ढंगले खण्डन गर्न चाहन्छु । भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सरकार यो देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २१ साउन २०८१, १५ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माओवादी र नेसपा एकता पश्चात १५ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समायोजन
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
माओवादी सांसदले गरे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिस्कार
माओवादीले माग्यो राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा
माओवादीद्वारा समिति बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेकोमा माओवादी सकारात्मक, सांसदलाई ह्विप नलगाउने