काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
सहकारीको बचत अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । भोलि १ जेठको (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको) संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
सिंहदरवारमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘एक पटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अरु कुरा गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ३१ बैशाख २०८१, २० : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गृह मन्त्रालयले ओली र दाहालका मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलायो
अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय
विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले बढायो सक्रियता
कर्मचारीलाई कडा निर्देशनः २४ घण्टाभित्र हाजिर नभए कारबाही (सूची)
स्पेन प्रकरण छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक