पार्टी अध्यक्षताको मान्यता पाउन रेशम चौधरी सर्वोच्चमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सो विवाद अहिले सर्वोच्चमा छ। आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

रेशमले पार्टी अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले २५ चैतमा रेशमको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै ३० चैत (आज) दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

रेशमले आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीतको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट २४ फागुनमा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेसीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश गरेको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयानुसार भनिएको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो, फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको ठहर गर्दै आयोगले भनेको थियो, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’ आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन् ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्षका रूपमा कायमै रहन दिने वा नदिने निर्णयका लागि टीकापुर हत्याकाण्ड भएको फैसलाको मिसिल पनि झिकाउन भनेको छ । ‘यस अदालतबाट २ जेठ २०८० मा फैसला भएको ०७७–सीआर–१०७५ को कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट मिसिल अवलोकनार्थ पेसीका दिन पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।