बागमती प्रदेशमा दुर्गमका चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्‍याउन चिकित्सकहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुर्गम क्षेत्रका चिकित्सकहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधि समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दुर्गम क्षत्रे विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशका नागरिकलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

प्रादेशिक अस्पतालमा गएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन उक्त निर्णयले महत्त्वपूर्ण साबित हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ । मन्त्री जोशीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयले प्रादेशिक अस्पतालको सेवा स्थायित्व कायम राख्न र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने छ ।सो कार्यक्रम प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर  बाहेकका १० जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ ।

सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० जिल्लालाई ३ वर्गमा विभाजन गरी प्रोत्साहन भत्ताको दर निर्धारण गरिएको छ । जसमा रसुवा, दोलखा र रामेछाप एउटा वर्गमा रहेका छन् भने नुवाकोट, सिन्धुली, धादिङ, काभ्रे अर्को र सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुरको अर्को वर्गमा रहेका छन् ।

कार्यविधि अनुसार महिनाको २६ कार्य दिन हाजिर भई कामकाज गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराइने छ भने २६ कार्य दिन भन्दा कम हाजिर भई कामकाज गरेमा प्रतिदिन ३.५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता कट्टा गरेर रकम प्रदान गरिने छ । १५ कार्य दिन भन्दा कम हाजिर भई कामकाज गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कार्यविधि अनुसारमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।