स्थानीय तहको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न मेयर्स फोरमको अनुरोध

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

बिहीवार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले  नगरपालिकाहरुलाई प्राप्त बीलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्षअघिदेखिको बक्यौता भएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बीलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए ।

‘कहिलेदेखिको बील हो र कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन । यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ, यसमा छलफल गरेर अघि बढौँ,’ उनले भने, ‘अलि–अलि गरेर तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने सम्भावना हुन्छ, बेरुजु नआउने गरी कट अफ टाइमका आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो ।’दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोड रुपैयाँको विद्युत् बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हामीलाई कस्तो फसाद पर्यो, पैसा नतिरौं लाइन काटिएका भन्ने पीर, तिरौं कसरी तिर्ने ?’

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत् महसुल बक्यौताको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । थाहै नभएको बील तिर्नु भन्दै आएको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या पारेको उनको भनाइ थियो । 

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरूको संस्था हो । फोरममा काठमाडौं र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् । 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख (उपमेयर) अनिता लामाले स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले तथ्यपरक नभएको आरोप लगाएन् । धेरै अघिदेखिको  विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतंक र त्रासदी फैलिएको उनको भनाइ थियो । ‘नयाँ कुरा केही सोच्न सकिएन, बत्ती र बक्यौतामा मात्रै ध्यान गयो । नयाँ विषयले प्रवेश पाएन,’ उनले भनिन् । 

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले बेहिसाब र थाहै नभएको मितिदेखिको विद्युत् बक्यौताले सबै स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले भने, ‘साना नगरपालिका जसको कमाइ धेरै छैन । उनीहरूका लागि त यो झनै सम्भव छैन ।’ 

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैठौ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा उर्जामन्त्री बस्नेतलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुरुप फोरमका पदाधिकारीसहित सदस्यहरू उनलाई भेट्न उर्जा मन्त्रालय गएका हुन् ।

 ‘स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पछिको किस्ताबन्दीमा तिर्छौैं’

यता उपत्यका मेयर्स फोरमले स्थानीय तह निर्वाच २०७४ पछि विद्युत महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने बताएको छ । 

उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका फोरमका पदाधिकारी र सदस्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछिको शुल्क तिर्न स्थानीय जवाफदेही हुने बताए । 

‘हामी निर्वाचित भएर आएपछिको तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । अर्को कुरा, तिर्दा खेरी बेरुजु आउने गरी तिर्न सक्दैनौं ।’ सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता तिमल्सिना (भट्टराई)ले कटअफ डेटका आधारमा स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन् । यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा उनको थियो । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले विद्युत् महसुलको बक्यौता भेरिफिकेसन गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उर्जामन्त्रीले भने– एकपटक अर्थ मन्त्रालय जानुस् 

उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले यसअघि उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा पटक–पटक छलफल गरेको बताए । ‘हामीले मात्रै भनेर भएन, एकपटक गएर कुरा गरौँ, आफैंले कुरा गर्दा बोध हुन सक्छ, जीवन्त हुन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री बस्नेतले विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक भार रहेको बताए । ‘सिंचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ र कम युनिट बाल्नेलाई निःशुल्क बत्ती बाल्न दिनुपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई धेरै गाह्रो छ,’ उनले थपे । 

निःशुल्क र कम शुल्कमा बत्ती बाल्नेको संख्या धेरै भएको पनि मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । जलविद्युत्मा नेपाल अहिले नै पूर्णरुपमा आत्मनिर्भार नभएकाले विद्युत् किन्नका लागि अर्बौं आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा  केही यो विषयको समाधान निस्कन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । ‘मिलेर जाउँ, कुनै टुंगोमा पुगिन्छ,’उनले भने । मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तहको विद्युत् महसुलको सन्दर्भमा प्राधिकरणको नियमावली संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढ्न सकिने अर्को बाटो पनि भएको बताए ।