भारतले दिने २० करोड रुपैयाँबारे भ्रम फैलाउने काम भयो : अकवाल अहमद

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष अकवाल अहमदले नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड तोक्नुलाई स्वागत गरेका छन् ।

नेपालजस्तो विकासन्मुख देशलाई छिमेकी देश भारतले यसरी सहयोगका लागि हात बढाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘कतिपय व्यक्तिले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन्, त्यो विरोधको कुनै तुक छैन’ उनले भने, ‘भारतले नेपाल सरकारलाई रकम उपब्ध गराउने हो, त्यो रकम नेपालले कसरी खर्च गर्ने हो, उसको जिम्मेवारी हो तर कतिपय व्यक्ति दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने नियतले विरोध गरिरहेका छन् ।’

नेपालले चाहेको ठाउँमा यो बजेटलाई प्रयोग गर्न सकिने भनि सम्झौतापत्रमै उल्लेख भएको बताउँदै उनले तैपनि कतिपय व्यक्तिले अनुमानकै भरमा त्यसको विरोध गरिरहेको दावी गरे । ‘सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गरिनेछ, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ तर त्यो बजेट भारतले नै आफू खुशी प्रयोग गर्ने भनि भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ’ उनले भने ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, विशेषज्ञ, संघीय प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सबै संयन्त्रले त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रावधान राख्दाराख्दै पनि भारतले मात्र यो रकम चलाउने भनेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको उपाध्यक्ष अकवालले बताए । ‘सन् २००८ मा यो रकम अधिकतम तीन करोड रुपयाँ मात्र थियो, त्यसपछि पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड पुर्याएको छ, अब नेपाल सरकारले यसलाई विकास निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसका लािग योजनाहरु बनाउनुपर्छ’ उनको सुझाव छ ।