काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५० दरको ४२ करोड नोट छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले गर्यो बोलपत्र आह्वान
आगामी आवको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गर्दै राष्ट्र बैंक
३० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीमा ल्यायो १० रुपैयाँ दरका नयाँ नोट
डा. कार्कीको संयोजकमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन
बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक