काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)
मौद्रिक नीति पारित, सवा १२ बजे सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
२१ दिनका लागि बजारबाट ५० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब तरलता तान्दै
अब पुरानै ढर्राले व्यवसाय चल्न सक्दैन : गभर्नर अधिकारी