काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
_20260312161957.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
चालु खाता र शोधनान्तर उच्च बचतमा, १८ महिनाको आयात धान्ने मुद्रा सञ्चिति
नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो कर्मचारी (सूचनासहित)
बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब तरलता खिच्दै केन्द्रीय बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्यायो
केन्द्रीय बैंकले उपदान कोषको तीन अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने
बैंकिङ कारोबारका लागि आरटिजिएस प्रणाली खुला रहने