काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दशैँका लागि सुकिला नोट आजदेखि साट्न सकिने
यस्तो छ देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (पूर्णपाठसहित)
साउनमा भित्रियो १ खर्ब ३६ अर्ब रेमिट्यान्स
बैंकहरूबाट ४० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
दशैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट नसाट्ने
नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सबैभन्दा बढी भारतको