काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्व आएपछि अस्तव्यस्त बन्दै गएको कार्यक्रमलाई लयमा ल्याउने प्रयास भएको छ । गत आइतबारदेखि जिम्मेवारी समालेका बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बुधबार बैठक राखेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यक्रमका लक्षित ८ वटा निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डका अनुसार बैठकले दाबी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउन कार्यदल गठन गर्नेदेखि सुविधाको थैलीमा पर्ने औषधिको मूल्य समायोजनको कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, नियमित औषधि खाने दीर्घ रोगीहरूलाई तीन महिनाको औषधि दिन मिल्ने, एउटै रोगका लागि फलोअपमा जानु पर्ने बिरामीले पटक पटक रेफर बनाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पेश भएका दाबीहरूलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा परिचालन भई अनुगमन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय विज्ञ समूहको एक स्वतन्त्र दाबी पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यविवरण तयार गर्ने र एक महिना भित्र दाबी पुनरावलोकन गराउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै,स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी (पेमेन्ट) को प्रणाली लागू गर्नका लागि बनेको कार्यविधि–२०८० लाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरी आगामी १ माघ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गर्ने व्यवस्थालाई एपीआईको माध्यमबाट रियल टाइम गर्न सक्ने गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।
एक पटक रेफर भई आएका बिरामीलाई सोही रोग निर्क्योल नहुँदासम्म फलोअपका लागि आउँदा पुनः प्रेषण स्वीकृत (रेफर) लिई रहन नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थायी सङ्गठन संरचनाको स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आवश्यक जनशक्तिको माग गरी मिति २०८० वैशाख १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार २ असारमा लिइएको परीक्षाको नतिजा यथाशक्य छिटो प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २९ मंसिर २०८०, १३ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
वैशाख १६ गतेदेखि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने तयारी
विभागद्वारा न्यून गुणस्तरका तीन औषधि बिक्रीवितरणमा रोक
सरकारले हटायो स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीबाट चार औषधि
पश्चिम नवलपरासीबाट १० लाख रुपैयाँको औषधि बरामद
गिद्ध संरक्षणमा सघाउ पुर्याउन तीन पशु औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइने
औषधि प्याकिङ लेबलमा रातो धर्का राख्न औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशन