मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक छैन : सदस्य पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिनेकुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले यस्तो प्रश्न गरिन्। उनले राष्ट्रपति मन्त्रीपरिषद्को औठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताइन् । उनले मन्त्रीपरिषद्को औँठाछापका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताइन् ।

उनले २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिनु गलत भएकाृ दाबी गरिन्। उनले २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आममाफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्। सदस्य पौडेलले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस ग¥यो संदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिन माग गरिन् ।

उनले भनिन् ,‘२० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन पारेर चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिन्छ । वयोवृद्ध,मृदुभाषी सम्मानित नेता राष्ट्रपति ज्युको कर कमलले त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ । कसरी मिठो बोलौं । कसरी राम्रो बोल्यौं । गृह मन्त्रीलाई मेरा प्रश्नहरु छन् । नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । यस्तो अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा सिफारिस ग¥यो । आममाफीको आधार के हो ? केके भयो भने आममाफि दिन पाइन्छ । त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले संसदमा उभिएर दिनुपर्छ । हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ । कि गृहमन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ ? की राष्ट्रपतिको ज्वाईंचेल हुनुपर्छ ? के आधारमा छुट्ने त्यसको जवाफ चाहिन्छ । आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरुसँग संवाद हुन्छकी हुँदैन । पीडितको चिन्त बुझाउनुपर्छ की पदैन । पीडितको अनुमति बेगर दिउँसै हत्या गरेको मान्छेलाई छाड्न मिल्छ ? मिल्छ भने त्यो कानून संसदमा लिएर आउनुस् हामी सच्याउँछौं । यदि कानूनले दिएको छैन । कानूनले पीडितहरुसँग संवाद गर्नु पर्दैन भन्छ भने हामी कानून संशोधन गर्छौं । कानून र संविधानलाई टेकेर जे पायो त्यही गर्नको लागि यो छुट गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हत्याहिंसाकै व्याक राउण्डबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनुभएको हो । हत्या भए पनि मिलाउन सक्नु हुन्छ होला । राष्ट्रपतिले कसरी सक्नुभयो । यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति ज्युको हात काम्योकी कामेन ? मेरो प्रश्न राष्ट्रपतिलाई । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । मन्त्रीपरिषद्को औँठाछाप होइन । मन्त्रीपरिषद्को औँठाछाप भन्छौ भने राष्ट्रपति कार्यालय हामीलाई किन चाहियो । नागरिकको तर्फबाट मेरो प्रश्न ?।’

उहाँले हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता,गृहमन्त्रीको आफन्त वा राष्ट्रपतिको ज्वाईंचेल हुनुपर्ने हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । उनले आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने बताइन् । उनले कानून र संविधानले दिने भन्ने भए संसदमा कानून ल्याए संशोधन गर्न तयार रहेको बताइन् । कानून र संविधानलाई टेकेर मनपरी गर्नको लागि गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छुट नभएको बताइन्।