काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुई विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित
प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको विरोध
प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबारसम्म स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबारसम्म स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक दोस्रोपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै अवरोध