काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन एमाले सांसदलाई ह्विप
साउन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय
प्रतिनिधिसभा बैठकको समय फेरि परिवर्तन
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न माओवादीको चुनौती
तत्काल सत्ता समीकरण बदलिने आशंकामा सत्यता छैन : सांसद सापकोटा