काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
_20231127105311.gif)
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् बैठक ४ बजेसम्मको लागि स्थगित
यस्तो छ भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकका ९ कार्यसूची
यि हुन् हिउँदे अधिवेशनका ७० दिनमा भए-गरेका काम कारबाही (पूर्णपाठ)
७ वटा कार्यसूची हटाएर सदन सुचारु
सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित
सहकारी ठगीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई लखेटिरहने छ: कांग्रेस