काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
_20231127105311.gif)
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश
संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– नेपाली भूमि गुञ्जीमाथि दाबी छाड्नुभएको हो ?
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सहमतिमा पारित गर्न माग
शिक्षा विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल: कसले के भने ?
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै: विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस हुने