पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाप्रवाह सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पाण्डेले यातायात सुधारका लागि समिति गठन गरेका थिए । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
‘हामीले १४ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रतिवेदन बाहिर आउला,’ समिति संयोजक विनोद कुँवरले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख छन् ।
समितिको सदस्यमा कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्र सुधार्ने समिति गठन गर्नेसँगै प्रदेशका लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनालाई बिजुली महसुल पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २९ बैशाख २०८०, १४ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण पत्रकारिताको धर्म: प्रदेश प्रमुख भट्ट
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाई 'हेर्दाहेर्दै' मा
गण्डकीमा चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भेटे प्रधानमन्त्री
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त