पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिन ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारहरुको मानव अधिकारमाथि हनन् हुने अवस्था आयो भने सो टिमले फिल्डमै गएर छानविन गरी उनीहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने जानकारी समेत दिए ।विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरुको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएको र त्यसको कार्यविधि पनि सम्बन्धित पक्षले छलफल गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्त भएर आएपछि पत्रकारहरुको संरक्षण गर्ने, उहाँहरुको सुरक्षा दिने, त्यो संयन्त्रचाँही तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयार गर्यौं । त्यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, प्रहरीहरुको समेत सहभागितामा पत्रकारहरु सबै राखेर एउटा संयन्त्र बनाइएको छ ।’ अध्यक्ष मगरले पत्रकारहरुलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अझै सुरक्षित बनाउन आयोग लागि परेको बताए । ‘बनाइएको संयन्त्रले पत्रकारहरुको कुनै पनि किसिमका अधिकारहरु हनन् नहोस् । उहाँहरुमाथि कुनै किसिमको थ्रेड भयो भने, अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरु भयो भने संयन्त्रले हेरेर उहाँलाई राहत दिन सक्छ । पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि अघि बढाएर काम गर्न सक्छ । यो कुराहरु हामीले तयार गरिसकेका छौं ।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने काममा प्रोयाक्टिभ भएर आउन सरकारसँग माग गरे । सरकारले सो काम गरे प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझ बढि सुरक्षित हुने उनको तर्क थियो । उनले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिन महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सवालमा राज्य अझ प्रोयाक्टिभ भएर आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । अपराध गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने मेकानिज्म बन्यो भने प्रेस फ्रिडम पनि अघि बढि सुरक्षित हुन सक्ने हामीले महशुस गर्न सक्छौं ।

त्यसकारण दण्डहिनताको अन्त्यका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।’प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुन नदिन आफूहरुले आचार संहिता र निर्देशिका जारी गरी अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने काम गरिरहेको बताए ।