राष्ट्रपति निर्वाचन पछि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार रणनीति बनाएका छन् ।

एमालेसहितको गठबन्धन गत १२ फागुनमा भत्किएपछि कांग्र्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका आठ दलीय गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी २५ फागुनमा हुँदै छ भने उपराष्ट्रपति निर्वाचन ३ चैतका लागि तोकिएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने बताए । खड्काले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने बताएका हुन् ।‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले भने ।

गत १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।

एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हाल ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मिलीजुली सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो धाराअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।