काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि यूरोपेली आयुक्त उटा उर्पिलाइनेन नेपाल भ्रमणमा आउँदै छिन् । यूरोपेली युनियनका केहिँ विकास साझेदारी कार्यक्रमको उद्घोष गर्न फेब्रुअरी ८ (माघ २५) मा उर्पिलाइनेन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी हुन् ।
काठमाडौंस्थित यूरोपेली संघ (ईयू) का अनुसार आयुक्त उर्पिलाइनेनले आफ्नो एकदिने भ्रमणमा नेपाली नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । युरोपेली संघका विभिन्न कामको अनुगमन गर्न पनि उर्पिलाइनेन माघ २५ गते काठमाडौं आउन लागेकी हुन्।
आइतबार आयुक्त उर्पिलाइनेनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराइएकी छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो साझेदारीलाई सुदृढ गर्न र साझा भूराजनीतिक हितका विषयमा संलग्न हुन नेपाल भ्रमण गर्न पाउँदा म खुसी छु । रुसको युक्रेन विरुद्धको आक्रामक युद्धले नेपाललगायत विश्वमा खाद्य सुरक्षामा विनाशकारी परिणाम ल्याएको छ । म हाम्रो ग्लोबल गेटवे रणनीति प्रस्तुत गर्न तत्पर छु, डिजिटल,ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा स्मार्ट,स्वच्छ र सुरक्षित लिङ्कहरू बढाउन र विश्वभर स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धान प्रणालीहरूलाई सुदृढ गर्न साझेदारहरूलाई इयुले सकारात्मक प्रस्ताव जारी गरेको छ ।’
नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देश (एलडीसी)स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने तयारी गरिरहेको बेला कमिश्नर उर्पिलाइनेनको भ्रमण महत्वका साथ हेरिएको छ। यसले हालैको बहुवार्षिक साङ्केतिक कार्यक्रम (एमआइ )मार्फत नेपालसँग युरोपेली संघको बलियो र अटल संलग्नतालाई पुनः पुष्टि गर्नेछ ।
२०२१–२०२७ का लागि नेपालका लागि एमआईपीमार्फत, युरोपेली संघले नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव पार गर्न नेपालको हरित,लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड)प्रयासमा योगदान दिने ईयुले जनाएको छ। ईयुका अनुसार तीन कुरामा उनको भ्रमणको प्राथमिकतामा हुनेछ।
पहिलो नेपालमा हरित अर्थतन्त्र, हरित रोजगारी र दिगो वृद्धि हाँसिल गर्न स्थानीय स्तरमा भएका प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न समावेशी हरित वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता र मानव विकास सूचकाङ्कहरूमा पर्याप्त ध्यान दिँदै, विशेष गरी शिक्षा र पोषणको क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील विकासका लागि सरकारी प्राथमिकताहरूसँग मेल खाने क्षेत्रहरूमा मानव पूँजी विकास गर्ने रहेको छ।
दोस्रोमा ईयु र यसका सदस्य राष्ट्रहरू नेपालमा सुशासन,द्वन्द्वबाट शान्तिमा लोकतान्त्रिक संक्रमण,संस्था र नागरिक समाजका दीर्घकालीन समर्थकहरू छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।
तेस्रो प्राथमिकतामा क्षेत्रीय असमानता र मानव विकास सूचकांकहरूमा पर्याप्त ध्यान दिँदै,विशेष गरी शिक्षा र पोषणको क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील विकासका लागि सरकारी प्राथमिकताहरूसँग मेल खाने क्षेत्रहरूमा मानव पूँजी विकास गर्ने रहेको छ ।
कमिश्नर उर्पिलाइनेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलसँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २४ माघ २०७९, १९ : ५६
लेखकबाट थप