पोखरा। ७ बाट ११ हुँदै १२ मन्त्रालय बनाइएको गण्डकीमा अबको नेतृत्वलाई मन्त्रालय घटाउनै पर्ने दवाव छ । सरकारको कामको हिसावमा मन्त्रालयको संख्या अस्वभाविक देखिएपछि प्रदेश संरचनामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।
अब बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्यालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनैपर्ने बाध्यता छ । पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने पक्का भएसँगै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठजोडबाट गण्डकीमा सरकार गठन हुँदै छ । सम्भवतः एमाले नेता खगराज अधिकारी गण्डकीको तेश्रो (व्यक्तिका हिसावले) मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २ पटक र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल एक पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नयाँ सत्ताको गठबन्धन भित्र मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा प्रमुखताका साथ छलफल चलिरहेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘९ मन्त्रालय बनाएर जाने कुरामा छलफल भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुरा टुंगिएको छैन । मन्त्रालय घटाउन सबै सहमत हुनुहुन्छ ।’
एमाले सांसद रोशन गाहा थापा पनि मन्त्रालय धेरै नबनाउन सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘मैले पनि सरकारलाई सफल बनाउन मन्त्रालय कम गर्नुपर्छ भनेको छु । साथीहरुले पनि सोही सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः ९ वटा मात्रै मन्त्रालय रहन्छ होला ।’ यद्यपी गठबन्धन भित्र भागबण्डा नमिल्दा १० वटासम्म हुन सक्ने बताइएको छ ।
सुरुमा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पिएसले नै फुटाएर ११ पुर्याएका हुन् । मन्त्रालय संख्या बढाएपनि उनको कार्यकालमा ८ मात्रै मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए । पछि पोखरेल सरकार आएपछि मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पु¥याइएको हो । संविधान अनुसार गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बन्न पाउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २४ पुस २०७९, १९ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गण्डकीमा संसद बैठक बहिस्कार गर्ने कांग्रेसको निर्णय
मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रकृया असंवैधानिक भन्दै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई बुझायो पत्र
गण्डकीको बाह्र सय हेक्टरमा डढेलो
गण्डकीबाट कांग्रेसका किरण विजयी
गण्डकीमा गठबन्धन उम्मेदवारले दर्ता गरे मनोनयन
एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेश