काठमाडौं । राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामिछानेले यस अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको बताउँदै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्लारु १ हप्ता, २ हप्ता, ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १,२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २६ मंसिर २०७९, ०९ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मिटरब्याज पीडितले कारागारमा रवि लामिछानेलाई भेटे
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने
रवि लामिछानेको मुद्दा पर्सा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइयो
रविको रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पेसी
हेर्न नमिल्नेमा पर्यो रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन