काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पदसम्बन्धी विवादको सोमबार सुनुवाइ गर्दैछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिइसकेपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासमा तोकेको हो ।
एमालेले माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेपनि उनीहरुको पद कायम रहनुका साथै उनीहरुकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दिएका थिए । ३० चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेको भनी एमालेले संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । तर निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना निकाल्न ढिलाइ गरिदिए ।
त्यहीबिचमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका २० प्रतिशतको सहभागितामा दल विभाजन गर्न पाउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।
आयोगले आफ्ना १४ सांसदलाई गरेको निष्कासनलाई मान्यता नदिएको भन्दै संभामुखविरुद्ध र निष्कासनमा परेकाहरुको सनाखतमा दल विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दिएको थियो । यी दुवै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ भइरहेका छन् ।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमालेले सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरे पनि सभामुखले मान्यता दिएका थिएनन् । यसविरुद्ध पनि एमालेले रिट दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १९ मंसिर २०७९, १३ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश
लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट [रिटसहित]
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्धको रिट खारेज
जनयुद्द सबन्धि बिबादमा प्रधानमन्त्री बिरूद्दको सुनवाई हुदैँ
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा