काठमाडौं । जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका सबै नागरिकले यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायलाई बहिस्कार गरे पनि पछि संसोधनमार्फत यो समुदायलाई समेट्ने आशा लिएको तर पूरा नभएको बताए । यसकारण मदेशी समुदायले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै आएको उनले बताए ।
यो सदनमा जबरजस्ती ‘फास्ट ट्रयाक’को संविधान पुनरावलोकन गर्न कसैले नखोजको उनले बताए । ‘बरु पटक पटक संदन बिघटन गर्न खोजियो, संसद बिघटनको रेकर्ड बन्यो । खारेजीको चरणमा पुगेको लोकतन्त्रलाई पाँच दलीय गठबन्धनले लिकमा ल्यायो । तर, मधेशी समुदायलाई अनागरिक हुने चरणबाट उठाएन ।’ उनले भने ।
यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सदनले केही ऐन बनाउको, स्थानीय तह निर्वाचन गरेको उनले बताए । यी काम हुँदाहुँदै पनि अझै केन्द्रीइ एकात्मक शासन रहिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीयतातर्फका बाटोमा एक कदम सारिएको छैन । संघीयता धरापमा पर्ने हो की भन्ने आशंका छ ।’
उनले नागरिकता विधेयकको विवादले संसदको औचित्यनै समाप्त हुन खोजेको हो की भनेर अशंका गरे । उनले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०१ असोज २०७९, १६ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष यादव
‘पहिचानमा आधारित संघीयता समावेशी र सशक्त राष्ट्र निर्माणको आधार हो’: उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव र मलेसियन राजदूतबिच नेपाली श्रमिकको समस्याबारे छलफल
कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनेको सरकार असफल : उपेन्द्र यादव
होली पर्वले पहाड र मधेसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्छ : अध्यक्ष यादव
नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थान अरू कसैले लिन सक्दैन : उपेन्द्र यादव