काठमाडौं । जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका सबै नागरिकले यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायलाई बहिस्कार गरे पनि पछि संसोधनमार्फत यो समुदायलाई समेट्ने आशा लिएको तर पूरा नभएको बताए । यसकारण मदेशी समुदायले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै आएको उनले बताए ।
यो सदनमा जबरजस्ती ‘फास्ट ट्रयाक’को संविधान पुनरावलोकन गर्न कसैले नखोजको उनले बताए । ‘बरु पटक पटक संदन बिघटन गर्न खोजियो, संसद बिघटनको रेकर्ड बन्यो । खारेजीको चरणमा पुगेको लोकतन्त्रलाई पाँच दलीय गठबन्धनले लिकमा ल्यायो । तर, मधेशी समुदायलाई अनागरिक हुने चरणबाट उठाएन ।’ उनले भने ।
यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सदनले केही ऐन बनाउको, स्थानीय तह निर्वाचन गरेको उनले बताए । यी काम हुँदाहुँदै पनि अझै केन्द्रीइ एकात्मक शासन रहिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीयतातर्फका बाटोमा एक कदम सारिएको छैन । संघीयता धरापमा पर्ने हो की भन्ने आशंका छ ।’
उनले नागरिकता विधेयकको विवादले संसदको औचित्यनै समाप्त हुन खोजेको हो की भनेर अशंका गरे । उनले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०१ असोज २०७९, १६ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ गम्भीर छैन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले विचार मिल्ने दलसँग एकता र जेनजीसँग सहकार्य गर्ने
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गर्नु सकारात्मक : उपेन्द्र यादव
संविधान कार्यान्वयनको गतिप्रति उपेन्द्र यादवले जनाए असन्तुष्ट
नेपालको सङ्घीयताले यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादवको प्रश्नः दरबार हत्या काण्ड कसले गरायो ?