एकै नगरपालिकामा सवारीसाधन मर्मत र इन्धनमा १ करोड बढी खर्च

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, १५ साउन २०७९, १० : २९
एकै नगरपालिकामा सवारीसाधन मर्मत र इन्धनमा १ करोड बढी खर्च

खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा १ करोड ७ लाख ४० हजार १३९ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार नगरपालिकाले सवारीसाधन मर्मतमा ५३ लाख ५८ हजार ६५४ र इन्धन खरिदमा ५३ लाख ८१ हजार ४८५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।

मशिनरी औजार मर्मत खर्चतर्फ ६ लाख ८३ हजार ७०७ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवारीसाधनको मर्मत तथा सम्भार खर्चसम्बन्धी अभिलेख राख्न मलेप फारम नम्बर ४१५ प्रयोग गर्नुपर्नेमा फाराम प्रयोग नगरिएकाले कुन सवारीसाधन मर्मतमा कति खर्च भएको विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

सवारीसाधन मर्मतका लागि स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार मात्र मर्मत गराइ सोको आधारमा सम्बन्धित फार्मलाई बिल भुक्तानी तथा खर्च लेख्नुपर्नेमा सो विपरीत मर्मत आदेश बेगर कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई बिलका आधारमा मर्मत खर्च भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।नगरपालिकाले मर्मत खर्चतर्फ तोकिएको ढाँचा फारम प्रयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनुका साथै खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखा औंल्याएको छ ।

सवारीसाधनको इन्धन खर्च लेख्दा लग सिट संलग्न गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकामा प्रयोग हुने हलुका तथा हेभी सवारीसाधनको इन्धन खर्चको अभिलेख नराखेको, सवारीसाधनको किसिम तथा कोटा तोकी सोअनुसार इन्धनको भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो विपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी दिएको पाइएको जनाइएको छ । नगरपालिकाबाट विविध खर्चतर्फ ३२ लाख ८५ हजार ७८४ खर्च भएकामा अधिकांश खर्च कर्मचारी तथा पदाधिकारीको खाजा, खाना र चियामा भएको पाइएको छ । विविध खर्चतर्फ भएको अधिकांश खर्चमा कार्यक्रम र प्रयोजन खुलाइएको छैन । 

नगरपालिकाले विविध खर्चतर्फ आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्न आवश्यक देखिएको महालेखाले जनाएको छ । बगरेभञ्ज्याङ भ्युटावरसहितको वाटरपार्क निर्माणमा नगरपालिकाको तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने १४ लाख ८५ हजार ८५८ समेत प्रदेश समपूरकबाट व्यहोरेको देखिएकाले प्रदेश समपूरकको घटी फिर्ता देखिएकाले पालिकाको अंशको प्रदेश समपूरकबाट भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस