काठमाडौं । बागमती प्रदेशको सरकारी निकायमा ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
हेटौंडामा आयोजित सुशासनका लागि संसद्, सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उक्त प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सो परिमाणको बेरुजु रहेको बताए ।
उनले सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्थामा अब बेरुजु हुन नदिन समितिले सजग गराउनाका साथै ताकेतासमेत गरिरहेको बताए । समितिले दिएको निर्देशको पूर्णपालना नभएको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको समग्र सुशासनका लागि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल र परामर्श अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । उनले विकास निर्माणलगायत क्रियाकलापमा अनियमितता तथा अपारदर्शिताबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा पनि संसद र संसदीय समितिले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए।
युएनडिपीको संसदीय सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्कद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष आरती पाठकले कानून निर्माणमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सुधार गर्दै जान सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १२ जेठ २०७९, १६ : ०६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्ता छन् बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय
बागमती प्रदेशमा थपिए ६७ करोडका योजना
धुलो दूधको उत्पादन परीक्षण सुरु, मकवानपुर र चितवनबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध सङ्कलन
बागमतीमा एमालेका चार मन्त्रीले लिए शपथ
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पाए विश्वासको मत
बागमती सरकारमा एमाले सहभागी, थपलियाले लिए मन्त्रीको शपथ