गगन थापाले भने- नेपाली उत्पादनको प्रबर्द्धनमा ध्यान दिन्छौँ

 सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिइने बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिइने बताएका हुन्।

उनले आफूहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको सुझावअनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने बताए। अन्तर्गत कृषि, खाद्यान्न, वनपैदावार, जडिबुटी, औषधि, निर्माण तथा हस्तकलालगायतका क्षेत्रमा काम हुने उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो वर्षको नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने यसमा एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएको, उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनुभयो। यसमा ६ वटा सेक्टर छ, एउटा टेक्सटायल, एउटा फुटवेयर, कृषि र खाद्यान्न, वन, पैदावार, जडिबुटी र औषधि र कन्ट्रक्सन, हस्तकला सात वटा एरिया गरेर के गर्नुपर्छ भनेर सबै डिटेलसहित बुझाएर यसपालीको नीति कार्यक्रम र वार्षिक कार्यक्रममा छुट्टै कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरी लिएर आएको छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरुको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताए। उनले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहेनछ। नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहीँ हुनुपर्‍यो। सरकारको तीन वर्षे, पाँच वर्षे नहेरौँ। लामो हेरौँ। अर्को नेता विशेषको ओझ, नेता विशेषको करिश्माभन्दा पनि अन्ततः पद्धति र प्रणालीमा सुधार नगरीकन डेलिभरी हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर देखिराखेको छौँ।’

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताइन्। विकासका लागि ५ वर्षको नभइ २५ वर्षको योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। नेपालमा काम गर्न नीतिको कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ।

उनले २५ वर्षे योजना बनाउन सके ५ वर्षमा जसको सरकार आए पनि योजना बनाइरहनु नपर्ने र गुरुयोजनाअनुसार काम निरन्तर अगाडि बढाइराख्न सजिलो हुने बताइन्।