६३ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित छन् : खिमलाल देवकाेटा

काठमाडाैँ । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्।

अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०)को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्।कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। त्यस्तै, मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।

लगभग ६५ लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ।संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए।उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताए।

अधिवक्ता खतिवडाले भने, ‘२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ। मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था छ। तर हाम्रो मुलुक त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ। हाम्रो मुलुकको तथ्यांकको कुरा गर्दा लगभग सवा करोड मतदाता रहेको मतदान भयो भने ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्। २-३ लाख मतदाता निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने गर्दछन्। त्यसकारण यस्तो मतदानको कामबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन्।’

उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए।

अधिवक्ता खतिवडाले भने, ‘विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरेर लगभग २-३ लाख मान्छेहरु मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न, मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसको बारेमा संसारका १३७ मुलुकले गर्न सक्ने, हामीले गर्न किन नसक्ने? दोस्रो विदेशमा गएर रेमिटेन्सबाट चलेको मुलुकले रेमिटेन्स पठाउने मान्छेहरुलाई मतदान गर्न बन्दोबस्त गर्न नसक्ने, मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने अवस्था, यो बिल्कुलै बेठिक अवस्था हो। तेस्रो कुरा बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरेर,अल्पमतमध्येको बहुमतलाई हामीले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको छ। यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर आगामी दिनमा कानुन संशोधन गरी त्यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले विसं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।