प्रदेश र स्थानीय तहलाई २७ प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा स्थानीय तह तथा प्रदेशका लागि कुल बजेटको झण्डै २७ प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत कुल बजेटको २६.८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

यो रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढी हो । चालू आवमा सरकारले २३.६८ प्रतिशत बजेट अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षलगायत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ तथा २०८१-०८२ का लागि पनि अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ तथा २०८१-०८२ का लागि क्रमशः २८ र २९ प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सरकारले सोही आकारमा बजेट विनियोजन गरे प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण हुने देखिन्छ ।

त्यसमा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ६.९ प्रतिशत तथा स्थानीय सरकारका लागि १९.९० प्रतिशत अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।